In Maharashtra, the Chief Minister is now the “Big Boss”; new notification sparks turmoil within the Mahayuti : कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय लिखित कारण नोंदवून रद्द करू शकणार
Mumbai महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम २०२६’ बाबत जारी करण्यात आलेल्या एका नव्या अधिसूचनेमुळे राज्यातील सत्ताधारी महायुतीत मोठी खळबळ उडाली आहे. या नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर अधिकारांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली असून, सार्वजनिक हिताचे कारण देत कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय थेट फिरवण्याचे अमर्याद अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाले आहेत. यामुळे महाराष्ट्र शासनात आता मुख्यमंत्री हेच खरे बिगबॉस’ ठरल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
नव्या नियमांनुसार, न्यायप्रविष्ट बाबी वगळता कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मुख्यमंत्री लिखित कारण नोंदवून रद्द करू शकतात किंवा बदलू शकतात. याशिवाय कोणत्याही विभागाची फाईल अथवा कागदपत्रे थेट मागवून घेण्याचा कायदेशीर अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी घेतलेले धोरणात्मक वा महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांना नापसंत पडल्यास किंवा वादग्रस्त ठरल्यास ते एका फटक्यात रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Hussain Dalwai : ‘एकनाथ शिंदे यांची पहिली पसंती काँग्रेस होती, मात्र आमच्याच नेत्यांचा विरोध होता ‘
राज्यात सध्या भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (सुनेत्रा पवार) या तीन प्रमुख पक्षांचे महायुती सरकार सत्तेत असून, तीनही पक्षांच्या आमदारांच्या संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचे व खात्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, या अधिसूचनेमुळे मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, याआधी विधिमंडळाच्या एका अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या बैठकीला मुख्यमंत्री उपस्थित असतात त्या बैठकीचे सर्वाधिकार आणि निर्णयाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच असतात, तिथे इतर मंत्र्यांच्या भूमिकेला मर्यादा असतात असे विधान केले होते. त्या वेळी विरोधकांनी यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला चांगलेच डिवचले होते. आता याच अधिकारांना थेट कायद्याचे बळ मिळाल्याने मित्रपक्षांतील काही मंत्र्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे.
Babanrao Taywade : जातनिहाय जनगणना होणार, आंदोलनाची गरज नाही
दुसरीकडे, या अधिसूचनेमुळे विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली असून, मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांना केवळ नामधारी बनवले जात असल्याचा आरुप त्यांचा आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे वादळ उठले असले तरी, यावर अद्याप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव या निर्णयामुळे अधिक ताणले जाणार की मित्रपक्ष हे नवे वास्तव स्वीकारणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
