exam-reform-bill-2026-paper-leak-law-10-years-jail-10-crore-fine-lok-sabha : विधेयक आज लोकसभेत, निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स
New Delhi : देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत वारंवार समोर आलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारे परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026 (Exam Reform Bill 2026) आज लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयकाद्वारे पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका लीक करणे, संघटित गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, दोषींना कमाल 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि ₹10 कोटींपर्यंत दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव आहे.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह दुपारी लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत. यापूर्वी 24 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. संसदेतील चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक परीक्षा कायदा, 2024 अधिक प्रभावी करून परीक्षा प्रक्रियेला सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवणे हा आहे.
गेल्या काही महिन्यांत विविध भरती आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटनांमुळे देशभरात विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षा प्रक्रियेतील उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा आयोगातील अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्याचबरोबर भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
परीक्षा व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत शिफारसी करणार आहे.
Devendra Fadnavis : धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना वेग
नंदन निलेकणी हे देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आहेत. 2002 ते 2007 या कालावधीत त्यांनी इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून काम पाहिले. भारताच्या डिजिटल परिवर्तनात त्यांचे मोठे योगदान मानले जाते. आधार (UIDAI) प्रकल्पाच्या उभारणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, ते भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (UIDAI) पहिले अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे.
नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत विविध क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एस. सोमनाथ (इस्रोचे माजी प्रमुख), तपन डेका (आयबीचे माजी संचालक), व्ही. कामाकोटी (आयआयटी चेन्नईचे संचालक), अनिता करवाल (माजी शिक्षण सचिव) आणि अमृतलाल मीना (लॉजिस्टिक तज्ज्ञ) यांचा समावेश आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
नव्या टास्क फोर्सचा मुख्य भर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे आणि प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यावर असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सुरक्षा आणि आधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर करून परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार पूर्णपणे रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, नव्या परीक्षा सुधारणा विधेयकामुळे पेपरफुटीसारख्या गंभीर गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल. कठोर शिक्षा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि तज्ज्ञांच्या शिफारशी यांच्या माध्यमातून देशातील परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करणारी बनवण्याच्या दिशेने हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
