Fair-price shop dealers await ₹9.22 crore in pending commissions; warn of agitation if dues are not cleared : सहा महिन्यांपासून मार्जिन नाही, धान्य वितरणात गोंधळ; दुकानदार संघटना आक्रमक
Buldhana शिधापत्रिकाधारकांना वितरित करण्यात आलेल्या धान्याचे गेल्या सहा महिन्यांपासूनचे तब्बल ९ कोटी २२ लाख रुपयांचे मार्जिन (कमिशन) शासनाकडून अद्याप अदा करण्यात आले नसल्याने जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने दुकानदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, १० ऑगस्टपर्यंत थकीत रक्कम न मिळाल्यास १५ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून शासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, केवळ बुलढाणा जिल्हाच नव्हे तर राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना जानेवारी २०२६ पासूनचे कमिशन मिळालेले नाही. त्यामुळे अनेक दुकानदारांवर आर्थिक संकट ओढावले असून काहींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार निवेदने देऊन आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
Mp vikas nidhi : विकास निधी मिळत नसल्याचा दावा फोल? कोट्यवधींचा निधी पडूनच
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित वितरित करण्याचे आदेश असतानाही वाहतूक कंत्राटदार, जिल्हा पुरवठा विभाग आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) नियोजनातील त्रुटींमुळे अनेक दुकानांपर्यंत धान्य वेळेत पोहोचले नाही. परिणामी अनेक लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहिल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
धान्य वितरण व्यवस्थेत कुचराई करणाऱ्या तसेच जाणूनबुजून हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच १० ऑगस्टपर्यंत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १५ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू करण्यात येईल. यानंतरही प्रश्न सुटला नाही तर १ सप्टेंबर २०२६ पासून धान्य वितरण बंद करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
स्थानिक स्तरावर वितरित करण्यात येणाऱ्या ज्वारी आणि मक्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोपही दुकानदारांनी केला आहे. खराब दर्जाचे भरड धान्य लाभार्थ्यांना देताना दुकानदारांनाच नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे चांगल्या प्रतीचे धान्य उपलब्ध करून द्यावे किंवा स्थानिक गरजेनुसार पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महासंघाच्या वतीने विधिमंडळ अधिवेशन काळात मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २२ जून ते १० जुलैदरम्यान परवानगी मिळालेल्या दिवशी राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक कुटुंबासह आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली.
