प्रक्रिया स्थगित ठेवल्याची माहिती देत अधिकाऱ्यांचे उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन
Gadchiroli : गडचिरोलीतील प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाचा मुद्दा आता राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया सध्या स्थगित ठेवण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, केवळ प्रक्रिया स्थगित केल्याने भविष्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार नाहीत, याची खात्री मिळत नसल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांची साशंकता कायम आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या आवाहनानंतरही शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे चित्र आहे.
प्रस्तावित विमानतळासाठी जमीन देण्यास विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. बळजबरीने जमीन संपादित करू नये, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने २ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूसंपादनाची कार्यवाही स्थगित ठेवण्याच्या सूचना दिल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
लोकसभेसाठी अडीच वर्षे आधीच मोर्चेबांधणी संभाव्य उमेदवाराची मतदारसंघात सक्रियता!
दरम्यान, राखी – गुरवळा येथे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. अधिकारी अनिरुद्ध पालकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार भूसंपादन प्रक्रिया सध्या थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बेमुदत साखळी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मात्र, शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्न अद्याप कायम आहेत. आज भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित असली, तरी उद्या पुन्हा ती सुरू होणार नाही, याची लेखी हमी काय? केवळ तात्पुरत्या स्थगितीने प्रश्न सुटणार का? असा सवाल आंदोलकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जमिनीचा प्रश्न हा शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेशी आणि भविष्यातील अस्तित्वाशी निगडित असल्याने ठोस निर्णयाशिवाय आंदोलन मागे घेण्यास शेतकरी तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.
विमानतळ प्रकल्पाला प्रशासकीय पातळीवर गती देण्याच्या हालचाली सुरू असताना शेतकऱ्यांचा विरोध आणि त्यातून निर्माण झालेला संघर्ष सरकारसमोर नवे आव्हान उभे करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याची सूचना देऊन तात्पुरता दिलासा दिला असला, तरी शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली कायमस्वरूपी स्पष्टता अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाचे आवाहन आणि आंदोलकांची ठाम भूमिका यांच्यातील संघर्ष पुढे कोणते वळण घेतो, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.






