Decision to stop debt collection, also restructuring of cooperative loans : कर्जवसुली थांबवण्याचा निर्णय, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठनही
Mumbai : दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या आंदोलन, निवडणुकीची पार्श्वभूमी आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणारे शेतकऱ्यांचे प्रश्न लक्षात घेत राज्य सरकारने अखेर शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला एक वर्षाची स्थगिती देत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. अतिवृष्टी आणि पुराच्या फटक्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे तात्पुरता आधार मिळणार आहे, मात्र या निर्णयामागे आर्थिक मदतीपेक्षा राजकीय समीकरणांना जास्त महत्त्व दिलं गेलं का? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
जून ते सप्टेंबरदरम्यान राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुराचा तांडव पाहायला मिळाले. पिकांचे नुकसान, पशुधनाची झळ आणि हजारो घरांची पडझड या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले. तरीही काही सहकारी बँकांनी कर्जवसुलीचा तगादा लावल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश सरकारने तातडीने जारी केले.
Local Body Elections : मतदार यादीत नाव शोधणे आता अगदी सोपे !
दरम्यान, मराठवाडा सर्वाधिक बाधित ठरला. पुराचे संकट संपत नाही तोच दुष्काळाच्या सावटाने शेतकरी पुन्हा अडचणीत आले. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी आणि स्थगितीची मागणी मोठ्या प्रमाणात तीव्र झाली. प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाने सरकारवर आणखी दबाव वाढवला होता.
याच कारणामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू, राजू शेट्टी, महादेव जानकर, अजित नवले, रविकांत तुपकर यांच्यात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सरकारने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं असून त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. समिती परिस्थितीचे मूल्यमापन करून अंमलबजावणीची रूपरेखा निश्चित करणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाकडून समाधान व्यक्त होत असलं तरी काही तज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे मदतीची वेळ आली तेव्हा शेतकरी आंदोलन करत होते तेव्हा? की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आता निर्णय जाहीर करण्यात आला?
Constitution Day : विधीमंडळ ते न्यायपालिका : भारतीय संविधानाची अमूल्य देणगी !
तथापि, राजकीय गणित काहीही असो, कर्जवसुली स्थगिती आणि कर्जांच्या पुनर्गठनामुळे तात्काळ दिलासा हा निश्चित आहे. आगामी काळात सरकारचा कर्जमाफीचा निर्णय प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे लागू होतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
