Cloud of suspicion over Anuradha Institute’s recognition; cases registered following complaints from three departments : बनावट कागदपत्रांचा आरोप की प्रशासकीय दबाव? अनुराधा प्रकरणाने घेतला नवा राजकीय रंग
Chikhli चिखली येथील अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि अनुराधा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांच्या मान्यता प्रक्रियेसंदर्भात कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याच्या आरोपांमुळे जिल्ह्यातील शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानंतर महसूल विभाग, नगर परिषद आणि पंचायत समिती या तीन शासकीय विभागांनी स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्यानंतर चिखली पोलिसांनी परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेच्या विश्वस्तांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदविले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, नगर परिषद प्रशासनाने दाखल केलेल्या तक्रारीत अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय व अनुराधा पॉलिटेक्निकच्या इमारतींसंदर्भात वैध बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत कथितरित्या बनावट भोगवटा प्रमाणपत्र तयार करून त्याचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या तक्रारीनुसार, ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) समोर कथित बनावट कागदपत्रे सादर करून ती खरी असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. या आधारे संस्थेला विविध मान्यता आणि शासकीय लाभ प्राप्त झाल्याचा आरोपही तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पंचायत समितीच्या तक्रारीत गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या पडताळणी अहवालाचा आधार घेत मान्यता प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या तिन्ही तक्रारींवरून पोलिसांनी फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती व वापर तसेच संगनमताशी संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल केले असून पुढील तपास सुरू आहे.
या सर्व आरोपांचे खंडन करत संस्थेचे अध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी प्रशासनाने दबावाखाली खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप केला आहे. संस्थेकडे चिखली तहसील कार्यालय, नगर परिषद आणि सावरगाव डुकरे ग्रामपंचायत यांच्याकडून प्राप्त झालेली आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला. पडताळणी समितीने संस्थेची बाजू ऐकून न घेता अहवाल सादर केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या मान्यता प्रक्रियेतील पारदर्शकता, शासकीय पडताळणी यंत्रणेची भूमिका आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तपास आणि संभाव्य न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
