व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Mahayuti Government : महागाई वाढली मानधन वाढले, प्रवास भत्ताही वाढला!

Mahayuti Government : महागाई वाढली मानधन वाढले, प्रवास भत्ताही वाढला!

Revision in daily allowance for office-bearers of Zilla Parishad and Panchayat Samiti : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी खुश, दैनिक भत्त्यात सुधारणा

Akola जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील पदाधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा देत राज्य शासनाने मानधन तसेच प्रवास व दैनंदिन भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाईचा विचार करून ही सुधारणा करण्यात आली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

नव्या निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दरमहा २० हजार रुपये मानधन मिळणार असून, पंचायत समिती सभापतींना १० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता आणि दैनंदिन भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षांना प्रतिमहिना २,२५० रुपयांपर्यंत प्रवास भत्ता आणि ७८ रुपये दैनंदिन भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. उपाध्यक्षांना १५ हजार रुपये मानधन व १,५७५ रुपये प्रवास भत्ता मिळणार आहे. विषय समिती सभापतींनाही उपाध्यक्षांच्या तोडीस तोड मानधन व भत्ते लागू करण्यात आले आहेत.

Bjp internal conflict : भाजपमध्ये ‘निष्ठावंत विरुद्ध आयात नेते’ संघर्ष भडकला

पंचायत समिती स्तरावर सभापतींना १० हजार रुपये, तर उपसभापतींना ८ हजार रुपये मासिक मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यांच्या प्रवास भत्त्याची मर्यादा अनुक्रमे १,३५० आणि ९०० रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. तसेच सदस्यांचाही विचार करून जिल्हा परिषद सदस्यांना एसटी बस प्रवासासाठी सवलत देण्यात आली असून, पंचायत समिती सदस्यांना १,२०० रुपये प्रवास भत्ता देण्याची तरतूद आहे.

मानधनासोबतच पदाधिकाऱ्यांसाठी इतर सुविधाही कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती आणि पंचायत समिती सभापती यांना सुसज्ज मोफत निवासस्थान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कार्यालयातील मान्यवरांच्या आदरातिथ्यासाठी दरमहा १२ हजार रुपयांचा विशेष भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे.

Kishor jorgewar : चंद्रपुरात आमदार किशोर जोरगेवार यांचा आणखी एक पक्ष विरोधी कारनामा !

स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करणाऱ्या सदस्यांना पेट्रोल वाहनासाठी ९ रुपये प्रति किमी आणि डिझेल वाहनासाठी ७ रुपये प्रति किमी दराने परतावा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

error: Content is protected !!