manoj-jarange-patil-hunger-strike-no-treatment-water-saline-maratha-reservation-demands : आश्वासन दिल्यानंतरही ठोस अंमलबजावणी नाही, पाणी- सलाईनही नाकारले
Jalna : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणावर असलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेत वैद्यकीय उपचार नाकारले आहेत. सरकारने काही प्रमुख मागण्या दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही त्याची ठोस अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा दावा करत जरांगे यांनी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर त्यांनी पाणी आणि सलाईन घेणेही बंद केले आहे.
सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनानुसार ठरलेल्या मुदतीत निर्णय न झाल्याने आपण हा निर्णय घेतल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. “जोपर्यंत आमच्या मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत मी काहीही घेणार नाही आणि उपचारही करून घेणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. जरांगे यांच्या या भूमिकेनंतर वैद्यकीय पथकाने त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपचार न घेण्याच्या भूमिकेवर ते ठाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा हा आठवा दिवस आहे. सरकारच्या वतीने आलेल्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. या चर्चेनंतर काही काळ जरांगे पाणी पिण्यास आणि सलाईन घेण्यास तयार झाले होते. मात्र, सरकारकडून मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत अपेक्षित निर्णय वेळेत झाला नसल्याने त्यांनी पुन्हा पाणी आणि उपचार नाकारले आहेत.
दरम्यान, जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत एक ते दोन दिवसांत निर्णय कळवला जाईल, अशी भूमिका सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून मांडण्यात आली आहे. मात्र, सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच १२ तारखेला मुंबईकडे येण्याच्या भूमिकेवरही ते ठाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जरांगे यांच्या १३ प्रमुख मागण्या कोणत्या? – मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांपासून ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीपर्यंतच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.१. कुणबी प्रमाणपत्रांचे तातडीने वाटप, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी आहे. २. हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे मराठवाड्यातील पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया कशी असेल, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी आहे. ३. इतर गॅझेटिअरचा शासन निर्णय सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान तसेच औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरच्या संदर्भात शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
४. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे – अंतरवाली सराटीसह राज्यातील विविध ठिकाणी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत, अशी मागणी आहे. ५. स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय, मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. ६. प्रमाणपत्र आणि जात वैधता – कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे द्यावीत. प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रियाही वेगाने पूर्ण करावी, अशी मागणी आहे.
७. ओबीसी सवलतींची अंमलबजावणी – मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील सोयी-सुविधा व सवलती देण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ८. सारथीच्या योजना आणि शिष्यवृत्ती – सारथी संस्थेच्या प्रलंबित योजना सुरू कराव्यात. डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी वितरित करावा आणि विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आहे. ९. आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबांना मदत – मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
Mpsc paper leak : एमपीएससी पेपरफुटीचे धागेदोरे मंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत?
१०. शिंदे समितीचे काम पुन्हा सुरू करणे – कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीचे काम पूर्ववत करून जुन्या सरकारी नोंदी तपासण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी आहे. ११. निवड झालेल्या तरुणांना नियुक्तीपत्रेईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आणि ईएसबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या पात्र मराठा तरुणांना नियुक्तीपत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. १२. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा व्याज परतावा – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वाहन कर्ज घेतलेल्या मराठा तरुणांचा प्रलंबित व्याज परतावा तातडीने देण्यात यावा, अशी मागणी आहे.१३. ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेची अंमलबजावणी – ‘सगे-सोयरे’ संदर्भातील अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, ही जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे.
एकीकडे आंदोलन लांबत आहे, तर दुसरीकडे उपोषणकर्त्याने वैद्यकीय तपासणी, पाणी आणि सलाईन नाकारल्याने त्यांच्या प्रकृतीचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. सरकारकडून एक-दोन दिवसांत निर्णय देण्याचे संकेत दिले जात असले तरी जरांगे यांनी मात्र मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकार या मागण्यांपैकी कोणत्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेते, कोणत्या मागण्यांवर कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचणी आहेत आणि जरांगे यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
