dada-bhuse-education-department-powers-reduced-government-decision : महत्त्वाचे निर्णय आता अधिकाऱ्यांच्या हाती; राजकीय वर्तुळात चर्चा
Mumbai : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे मानले जाणारे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना सरकारच्या एका निर्णयामुळे मोठा धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. शालेय शिक्षण विभागातील काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार आता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्याने भुसे यांच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये कपात झाल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी, शिक्षकांच्या मान्यता तसेच आयसीएसई आणि सीबीएसईसह विविध मंडळांच्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचे अधिकार विभागाचे प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांच्या अखत्यारितील महत्त्वाचे निर्णय आता थेट वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून घेतले जाणार आहेत. प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सरकारने या निर्णयामागे प्रशासकीय कामकाजात गती, पारदर्शकता आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना देण्याची कारणे दिली आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ आणि १०० टक्के ई-गव्हर्नन्सच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हा बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, ज्या खात्याची राजकीय जबाबदारी दादा भुसे यांच्याकडे आहे, त्याच खात्यातील शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित काही महत्त्वाचे अधिकार मंत्र्यांकडून काढून ते अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्याने या निर्णयाची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
Manoj Jarange : मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपचार नाहीत; मनोज जरांगे पाटलांचा पुन्हा आक्रमक पवित्रा
सरकारच्या निर्णयाचे काही शाळा व्यवस्थापन आणि संस्थाचालकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. निर्णय प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब कमी होऊन कामकाज अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी या निर्णयाबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयावर शाळा व्यवस्थापन क्षेत्रातूनही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दरम्यान, खासगी शाळांना विविध मंडळांशी संबंधित मान्यता आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेबाबत यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका खासगी शाळेच्या संस्थाचालकाने केलेल्या आरोपानुसार, राज्यात सुमारे दहा वर्षांपूर्वी १२०० च्या आसपास शाळा होत्या. आता ही संख्या ४ हजारांवर गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्येक वेळी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवताना वरिष्ठ पातळीवर आर्थिक व्यवहार करावा लागतो आणि त्यातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होत असल्याचा आरोप संबंधित संस्थाचालकाने केला आहे.मात्र हे आरोप संबंधित व्यक्तीने केलेले असून, त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला आहे की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
सरकारच्या निर्णयानंतर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय नेमका प्रशासकीय सुधारणेचा भाग आहे की मंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये जाणीवपूर्वक कपात करण्यात आली आहे, याबाबत राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे मंत्री म्हणून दादा भुसे यांची राजकीय ओळख आहे. त्यामुळे त्यांच्या खात्यातील महत्त्वाचे अधिकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. शिक्षण विभागातील अधिकारांचे केंद्रीकरण अधिकाऱ्यांकडे करण्याच्या या निर्णयावर विरोधक काय भूमिका घेतात, याकडेही लक्ष लागले आहे. सरकार प्रशासकीय गती आणि ई-गव्हर्नन्सचे कारण पुढे करत असले, तरी मंत्र्यांच्या अधिकारात झालेला हा बदल राजकीय वर्तुळात वेगळ्या अर्थाने घेतला जात आहे. आता दादा भुसे या निर्णयावर काय भूमिका मांडतात आणि सरकार या बदलामागील कारणांबाबत आणखी काय स्पष्टीकरण देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
__’_
