manoj-jarange-patil-protest-11-september-deadline-antrewali-high-voltage-drama : अंतरवालीत सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर मनोज जरांगेंचा ठाम पवित्रा
Jalna : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले उपोषण सातव्या दिवशीही कायम आहे. प्रकृती खालावत असतानाही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. दरम्यान, सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने रात्री जरांगे यांची भेट घेतली. सुमारे अडीच तास चाललेल्या चर्चेत सरकारकडून उपोषण सोडण्याची विनंती करण्यात आली; मात्र त्यातून तोडगा निघाला नाही.
मनोज जरांगे यांनी सरकारला आता ११ सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी झाली, तर १२ सप्टेंबरच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेऊ आणि मुंबईकडे गुलाल घेऊन जाऊ, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त करत उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्याचे आवाहन केले. आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देऊन सरकारला काम करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंतीही करण्यात आली. प्रसाद लाड आणि उदय सामंत यांनी सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर प्रामाणिकपणे काम करत असल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्याची भूमिका मांडली. मात्र जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करण्यासही नकार दिला. “आता शरीर साथ देत नाही. यापुढे उपोषण केले तर जीव जाऊ शकतो,” असे सांगत जरांगे यांनी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी याच टप्प्यावर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. मंत्र्यांच्या शब्दाचा मान राखत पाणी पिण्यास आणि सलाईन घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ४ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याची घोषणा केली. संबंधितांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा आणि अडचण आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. आता ११ सप्टेंबरची मुदत जवळ येत असताना सरकार या मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत कोणती पावले उचलते आणि मनोज जरांगे पुढील आंदोलनाची दिशा काय ठरवतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
