Uproar over Maratha–OBC certificates; Chandrashekhar Bawankule gives a strong rebuttal to Jarange’s allegations : जात वैधता समिती ही पूर्णपणे स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था असल्याचे केले स्पष्ट
Nagpur मराठा समाजाच्या उमेदवाराला देण्यात आलेले ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यावरून आक्रमक झालेले आंदोलक मनोज जरांगे यांनी थेट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.
बावनकुळे यांच्या पत्रावरूनच हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा दावा जरांगे यांनी केला होता. या गंभीर आरोपांना नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले असून, जात पडताळणी समितीच्या कामकाजात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत ९९ टक्के प्रकरणांमध्ये वैधतेची प्रमाणपत्रे दिली गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मनोज जरांगे यांच्या हल्लबोलावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले की, जात वैधता समिती ही पूर्णपणे स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था असून हे संपूर्ण प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत येते. त्यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. सरकार सर्व समाजांना समान निकषांवर न्याय देत असल्याचे सांगत त्यांनी जरांगेंचे आरोप फेटाळून लावले.
Gopikishan bajoria : शिवसेनेचे नेते म्हणतात, ‘अकोला शहरात हेल्मेटसक्तीची गरज नाही’
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकीय सल्लागार किशोर प्रशांत यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, हा संबंधित पक्षाचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगत महायुतीत आचारसंहिता पाळली जात असून घटक पक्षाला हानी पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लक्ष्मण हाके यांच्या वक्तव्यावर बोलताना अशी भाषा योग्य नसल्याचे सांगत, प्रसाद लाड यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजात समन्वय राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, त्यामुळे त्यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्ये टाळावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत चर्चा केली जाईल आणि सरकारसमोर येणाऱ्या प्रस्तावांवर नियमांनुसार योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
Caste census: जातीनिहाय जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम नसल्याने असंतोष
राज ठाकरे यांनी बीएलओ (BLO) नियुक्तीबाबत केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना, सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना बीएलओ म्हणून पुढे आणावे, यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट होईल आणि शासनालाही मदत मिळेल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
