manoj-jarange-maratha-reservation-hunger-strike-day-five-vikhe-patil-samant-draft-kunbi-certificate : “मसुदा दिला आहे, आता जरांगेंच्या सूचनांची प्रतीक्षा”
Chhatrapati Sambhajinagar : मराठा आरक्षण आणि कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कुणबी प्रमाणपत्रा संदर्भातील मसुदा मनोज जरांगे यांच्यासमोर ठेवण्यात आला असून, आता त्यांच्या सूचनांची प्रतीक्षा असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
शासनाच्या वतीने जालना जिल्हाधिकारी यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेबाबत तयार करण्यात आलेला मसुदा सादर केला. या मसुद्यावर जरांगे पाटील काय सूचना करतात, याकडे सरकारचे लक्ष आहे. सरकारने तयार केलेला मसुदा जनतेसमोरही मांडण्यात येत असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींचा मुद्दा सध्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. जवळपास ५८ लाख नोंदींचा संदर्भ देत त्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्रांची संख्या अत्यल्प होती; मात्र समितीच्या स्थापनेनंतर साडेतीन लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारेही कार्यवाही सुरू असून आतापर्यंत सुमारे ३३०० अर्जांवर प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
Shivsena Verdict : “पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाच”
वंशावळ तपासणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यावरही काम सुरू आहे. प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती अर्थात एसओपी तयार करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी त्याचा आढावा घेत असून त्यानुसार अंमलबजावणी केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करून प्रमाणपत्र प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याची माहिती देण्यात आली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची माहितीही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. गायकवाड आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते; मात्र ते न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकले नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजासाठी १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद केली, असा दावा विखे पाटील यांनी केला.
दरम्यान, मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबतही सरकारने माहिती दिली. आतापर्यंत सुमारे ९० टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आले असून केवळ ११८ गुन्ह्यांवर अद्याप कार्यवाही बाकी असल्याचे सांगण्यात आले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्याच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा देण्याबाबतही सरकारने विविध निर्णय घेतल्याचे सांगितले. सुमारे अडीच लाख अर्जांवर आतापर्यंत कार्यवाही करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. कुणबी प्रमाणपत्राचा दावा नाकारला गेल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी ईडब्ल्यूएसच्या माध्यमातून शुल्काचा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय सर्व समाजांसाठी लागू असल्याचेही सांगण्यात आले.
सारथीच्या माध्यमातून आठ वसतिगृहे उभारण्यात आली असून प्रत्येक वसतिगृहाची क्षमता सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांची आहे. भविष्यात तालुकानिहाय अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू असल्याची माहितीही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेबाबतही सरकारने आकडेवारी जाहीर केली. नोकरीसाठी २२२ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३३ जण सेवेत रुजू झाले आहेत, तर ८५ प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू आहे. एमआयडीसीमध्ये रोजगार देण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. काही लाभार्थी अद्याप संपर्कात आले नसल्याने छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष शिबिर घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
Disha Salian case : कोणालाही आधीच आरोपी ठरवू नका, न्यायालयाने खडसावले; आदित्य ठाकरेंना मोठा दिलासा
सातारा गॅझेटियरच्या मागणीवरही सरकारकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. यासंदर्भात महाधिवक्त्यांकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. हैदराबाद गॅझेटियरसंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या परिणामांचाही विचार केला जात असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. “सरकार सकारात्मक आहे, कुणालाही फसवण्याचा प्रश्न नाही. आम्ही दोन पावले पुढे येत आहोत, आंदोलकांनीही पुढे यावे. आवश्यक सुधारणा करण्यास आम्ही तयार आहोत,” अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला सध्या मिळालेली गती यापूर्वी कधीच मिळाली नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला. १९९४ मध्येच मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करण्याबाबत निर्णय झाला असता तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा आरोप करत विखे पाटील यांनी तत्कालीन सरकारच्या भूमिकेवरही निशाणा साधला. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील पुढील चर्चा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
__
