shivsena-symbol-verdict-neeraj-kishan-kaul-argument-eknath-shinde-uddhav-thackeray-election-commission : ‘शिंदे गटाच्या युक्तिवादात पहिल्याच वाक्यात बाळासाहेब’ सुनावणीत कौल यांचा युक्तिवाद
New Delhi : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अंतिम सुनावणीमध्ये बुधवारी एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह देताना घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचा दावा कौल यांनी केला. विशेष म्हणजे, आपल्या युक्तिवादाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेचा दाखला देत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा मुद्दा मांडला.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतः निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते, असा दावा कौल यांनी न्यायालयात केला. १९९९ मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आली होती. त्या पक्षघटनेत आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना आयोगाने केल्या होत्या आणि त्या स्वीकारण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पक्षघटनेची वैधता तपासण्याचा आणि त्यानुसार पक्षाची संघटनात्मक रचना पाहण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले.
२०१८ मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना बदलण्यात आली. मात्र, ही सुधारित पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतरीत्या नोंदवण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. आयोगानेही आपल्या निर्णयात २०१८ ची पक्षघटना त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या पक्षघटनेच्या आधारे केलेले दावे ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे कौल यांनी म्हटले.
राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत रचनेत लोकशाही असणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने १९९४ पासून विविध आदेश आणि पत्रव्यवहारातून स्पष्ट केले होते. पक्षातील महत्त्वाची पदे काही मोजक्या व्यक्तींनी नियुक्त करण्याऐवजी पक्षांतर्गत निवडणुकांच्या माध्यमातून संघटनात्मक लोकशाही टिकवणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे धोरण होते. शिवसेनेच्या बाबतीतही याच पार्श्वभूमीवर पक्षघटनेत बदल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात पक्षांतर्गत लोकशाही कमकुवत झाल्याचा आरोपही शिंदे गटाने केला. २०१३ नंतर शिवसेनाप्रमुख हे पद स्थगित करण्यात आले आणि त्यानंतर पक्षप्रमुख हे पद अस्तित्वात आले. मात्र, पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. या प्रक्रियेत पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांचा सहभाग किती राहिला, असा प्रश्न कौल यांनी उपस्थित केला.
शिंदे गटाच्या वकिलांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय निर्णयांमुळे पक्षात असंतोष निर्माण झाल्याचाही दावा केला. शिवसेनेच्या मूलभूत विचारसरणीच्या विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांशी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतल्याने पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. या असंतोषातूनच एकनाथ शिंदे यांनी आपणच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा निवडणूक आयोगासमोर केल्याचे कौल यांनी सांगितले.
Disha Salian case : कोणालाही आधीच आरोपी ठरवू नका, न्यायालयाने खडसावले; आदित्य ठाकरेंना मोठा दिलासा
शिवसेना कुणाची हे ठरवताना केवळ पक्षघटना किंवा पदाधिकाऱ्यांचा विचार करता येणार नाही, तर विधिमंडळातील संख्याबळ आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा आधारही महत्त्वाचा आहे, असे कौल यांनी नमूद केले. निवडणूक चिन्ह वाटपाच्या संदर्भात ‘निवडणूक चिन्ह आदेश’ अर्थात ‘सिम्बॉल्स ऑर्डर’मधील तरतुदींचा दाखला देत त्यांनी विधिमंडळातील बहुमत हा संबंधित निकष ठरू शकतो, असा दावा केला.
‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला देत केवळ विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे आहेत म्हणून विधिमंडळातील संख्याबळ पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही, असेही कौल यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने उपलब्ध असलेल्या विविध निकषांचा विचार करून त्या परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमताचा निकष योग्य असल्याचे ठरवले.
महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत निर्णय दिला, त्यावेळी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला नव्हता. त्यामुळे नंतर आलेल्या न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे निवडणूक आयोगाचा तत्कालीन निर्णय चुकीचा ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. राजकीय पक्षाच्या पक्षघटनेची तपासणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे की नाही, या मुद्द्यावरही कौल यांनी भूमिका स्पष्ट केली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम २९एचा दाखला देत राजकीय पक्षाच्या नोंदणीसाठी त्याच्या घटनेत लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या तत्त्वांप्रती निष्ठा असल्याचे नमूद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पक्षाची घटना लोकशाही पद्धतीची आहे की नाही, याचा विचार करण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे.
पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्यास गैरप्रकार होऊ शकतात किंवा त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होऊ शकतो, हा युक्तिवादही कौल यांनी फेटाळून लावला. गैरप्रकार होण्याची शक्यता असेल तर त्यावर उपाय म्हणून निवडणूक प्रक्रिया बंद करण्याऐवजी त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. तळागाळातील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकाही महत्त्वाच्या असल्याचे कौल यांनी नमूद केले. हे पदाधिकारी थेट कार्यकर्ते आणि मतदारांच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे जनतेच्या भावना, स्थानिक प्रश्न आणि पक्षाच्या धोरणांबाबतचा अभिप्राय वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे त्यांना केवळ वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेत मूलभूत बदल करण्यात आल्याचा मुद्दाही कौल यांनी मांडला. बाळासाहेबांनी स्थापन केलेल्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या रचनेत त्यांच्या निधनानंतर बदल करण्यात आला. २०१३ मध्ये शिवसेनाप्रमुख हे पद स्थगित करून पक्षप्रमुख हे पद अस्तित्वात आणण्यात आले. या बदलांचा आणि त्यानंतर झालेल्या संघटनात्मक प्रक्रियेचा विचार निवडणूक आयोगाने केला असल्याचे कौल यांनी सांगितले. दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात दोन्ही गटांकडून आपापल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ कायदेशीर आणि संघटनात्मक मुद्दे मांडले जात आहेत. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेतला असून, शिंदे गटाने आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा ठाम दावा केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
___
