Development pace under MLA fund slows; 952 projects stalled, questions raised over 460 new approvals : कोट्यवधींचा आमदार निधी जुन्या कामांत अडकला; नव्या विकासकामांना मंद गती
Buldhana आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असला, तरी रखडलेल्या आणि अपूर्ण विकासकामांमुळे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. विकासाच्या दाव्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठी तफावत असल्याचे चित्र मार्चअखेरच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
जिल्ह्यात सध्या तब्बल ९५२ विकासकामे अपूर्ण असून, ती पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ४९.०१ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. परिणामी, नव्या विकासकामांना मंजुरी मिळत असली तरी उपलब्ध निधीचा मोठा हिस्सा जुन्या व रखडलेल्या कामांकडे वळत असल्याने विकासगती मंदावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
Fuel crisis : शेतकरी इंधनासाठी रांगेत; शासनाने ‘हवेतील’ विधाने सोडून वास्तव पाहावे!
या योजनेंतर्गत शासनाकडून एकूण ५३.२९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र त्यापैकी मोठा निधी पूर्वीच्या अपूर्ण कामांवर खर्च होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आकडेवारीनुसार, जुन्या आणि रखडलेल्या कामांवर आतापर्यंत २१.५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, चालू वर्षात ४६० नवीन कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांची एकूण किंमत ४५.४० कोटी रुपये इतकी आहे.
नव्या विकासकामांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येत आहे. मंजूर ४६० कामांवर आतापर्यंत केवळ १३.५६ कोटी रुपयांचाच खर्च झाला आहे. काही आमदारांकडून प्रस्ताव सादर करण्यात झालेल्या विलंबाचाही परिणाम निधी वापरावर झाल्याचे सांगितले जात आहे. आमदार निधीतून प्रामुख्याने रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, सामाजिक सभागृह, संरक्षण भिंती यांसारखी विकासकामे केली जातात. मात्र अनेक कामे अद्याप सुरू अवस्थेत किंवा कागदोपत्री असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे बोलले जात आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi : महिला शेतकऱ्यावर ३२ लाखांचा दंड?; वंचित बहुजन युवा आघाडी आक्रमक
मार्चअखेरपर्यंत १३.२९ कोटी रुपयांचा समर्पित निधी उपलब्ध झाला असून, त्यातून मुख्यतः प्रलंबित व सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्ह्यातील सहा विधानसभा सदस्य व एक विधानपरिषद सदस्यांसह एकूण आठ आमदारांना दरवर्षी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र इतका निधी उपलब्ध होऊनही विकासकामे रखडत असल्याने नियोजन, अंमलबजावणी आणि लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
