व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Mumbai municipal corporation : भाजपने आरोप करताच ३८५ कोटींची निविदा काही तासांत...

Mumbai municipal corporation : भाजपने आरोप करताच ३८५ कोटींची निविदा काही तासांत रद्द

385-crore-tender-cancelled-after-bjp-objection : मुंबई महापालिका प्रशासनाची माघार, प्रक्रियेवरून वाद

Mumbai मुंबई महानगरपालिकेत पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला आहे. शहरातील फूटपाथवर रेलिंग बसवण्यासाठी काढण्यात आलेली सुमारे ३८५ कोटी रुपयांची निविदा महापालिकेने अवघ्या काही तासांतच रद्द केली आहे. भाजपकडून या निविदेत भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील विविध रस्त्यांवरील फूटपाथ सुरक्षित करण्यासाठी आणि पादचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी रेलिंग बसवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या कामासाठी पालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाने सुमारे ३८५ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र निविदा जाहीर झाल्यानंतर लगेचच त्यावर राजकीय वाद निर्माण झाला.

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी या निविदेबाबत गंभीर आक्षेप घेत महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले. त्यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने आधीच सुमारे ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च रेलिंग आणि स्ट्रीट फर्निचरवर केला आहे. त्यामुळे पुन्हा ३८५ कोटी रुपये खर्च करून त्याच प्रकारचे काम करण्याची गरज काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

साटम यांनी आपल्या पत्रात या निविदेत काही अनियमितता असल्याचा संशय व्यक्त केला. काही विशिष्ट कंत्राटदारांना फायदा मिळावा यासाठीच अटी ठरवल्या गेल्या असाव्यात, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच काही खासगी लॉबिंगच्या माध्यमातून ही निविदा काढण्यात आल्याचा दावा देखील त्यांनी केला.

या आरोपांमुळे महापालिका प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला. त्यानंतर महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी तातडीने या निविदेचा आढावा घेतला आणि अखेर ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, निविदेतील अटी व नियमांमध्ये बदल करून ती अधिक पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा काढण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

दरम्यान, मुंबई महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेवर यापूर्वीही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी स्ट्रीट फर्निचर बसवण्यासाठी काढलेल्या मोठ्या निविदेबाबतही वाद निर्माण झाला होता आणि त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या नव्या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

error: Content is protected !!