Uproar in 14 villages of Malkapur Pangra circle; opposition to inclusion in Sakharkherda, demand to retain under Sindkhed Raja : ग्रामसभा ठरावांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन; मागणी मान्य न झाल्यास १ मेपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा
Malkapur साखरखेर्डा येथे नुकतेच अपर तहसील कार्यालय मंजूर करण्यात आले असून या कार्यालयांतर्गत मलकापूर पांग्रा महसूल मंडळातील १४ गावांचा समावेश प्रस्तावीत आहे. या प्रस्तावीत बदलाला १४ गावांनी विरोध दर्शवत एल्गार पुकारला आहे. या संदर्भात गावकऱ्यांनी ग्रामसभा ठरावांसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा येथे निवेदन सादर केले असून, मागणी मान्य न झाल्यास १ मे २०२६ पासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित १४ गावे भौगोलिकदृष्ट्या साखरखेर्डा आणि सिंदखेडराजा यांच्या मधोमध असली तरी दैनंदिन शासकीय कामकाजासाठी सिंदखेडराजा अधिक सोयीचे ठरते. महसूल कामांशिवाय इतर सर्व विभागीय कामांसाठी – पंचायत समिती, कृषी विभाग, महावितरण, भूमी अभिलेख, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), आरोग्य, शिक्षण, न्यायालयीन कामकाज – नागरिकांना सिंदखेडराजा येथेच जावे लागते. अशा परिस्थितीत फक्त काही महसूल कामांसाठी साखरखेर्डा येथे जाऊन पुन्हा उलट दिशेने सिंदखेडराजा येथे जाणे हे वेळखाऊ व आर्थिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरत असल्याचे नागरिकांनी नमूद केले आहे.
government employee on strike : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संपावर,नागरिकांची कामे खोळंबली
या मंडळातील ग्रामस्थांचा जालना, देऊळगाव राजा आणि छत्रपती संभाजीनगर या भागांशीही नियमित संपर्क असल्याने, सिंदखेडराजा मार्ग अधिक सोयीचा असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांच्या दैनंदिन सोयीचा विचार करून मंडळाचा समावेश साखरखेर्डा अपर तहसीलमध्ये न करता सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयातच ठेवावा, अशी एकमुखी मागणी ग्रामसभांमधून करण्यात आली आहे.
या मागणीसाठी १४ गावांतील ग्रामपंचायतींनी अधिकृत ठराव मंजूर केले असून, ते निवेदनासोबत जोडण्यात आले आहेत. यापूर्वी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजीही यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे. प्रशासनाने या मागणीवर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा १ मेपासून सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या इशाऱ्यामुळे स्थानिक प्रशासनासमोर तातडीचे आव्हान निर्माण झाले असून, या प्रश्नाला आता राजकीय स्वरूप येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
