अमित शाहांच्या वारंवार मुंबई दौऱ्यांवरही उपस्थित केले प्रश्न
Chatrapati Sambhajinagar : मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डीलिमिटेशन विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. या विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांना तब्बल १५० कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच महाराष्ट्रातील काही प्रमुख राजकीय नेत्यांवर खासदारांची जुळवाजुळव करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
संजय राऊत सध्या छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर असून, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे आरोप केले. डीलिमिटेशन विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत, खासदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची तयारी असल्याचा दावा त्यांनी केला. दोन दिवसांपूर्वी १०० कोटी रुपये असलेला खासदारांचा कथित भाव आता १५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचेही राऊत म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गेल्या दोन महिन्यांत वारंवार मुंबईत का येत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत राऊत यांनी त्यांच्या दौऱ्यांमागील कारणांवर संशय व्यक्त केला. मुंबईत नेमके कोणते व्यवहार सुरू आहेत आणि या कथित आर्थिक घडामोडींची जबाबदारी महाराष्ट्रातील कोणत्या राजकीय नेत्यांकडे देण्यात आली आहे, याची चौकशी व्हायला हवी, असे त्यांनी सूचित केले. या व्यवहारांसाठी मुंबईतून पैसा पुरवला जाणार असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
आपल्या आरोपांना अधिक धार देताना राऊत यांनी पाच वर्षांपूर्वीच्या राजकीय पक्षांतरांचा संदर्भ दिला. त्यावेळी आमदारांना ५० कोटी, तर खासदारांना ७५ कोटी रुपये दिले जात असल्याचे आरोप झाले होते. आता महागाई वाढली असून, महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करून घ्यायचे असल्याने १५० कोटींचा आकडा पुढे आल्याची उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली.
एजंट थेट रुग्णालयात पोहोचला; रुग्णालयात दाखल महिलेकडेही कर्जवसुलीचा तगादा
ठाकरे गटातून बाहेर पडलेल्या सहा खासदारांना प्रत्येकी ८० कोटी रुपये मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यांना निवडून आल्यानंतरच १५ कोटी रुपये मिळाले होते आणि या व्यवहाराचा संबंध एकनाथ शिंदे यांच्याशी असल्याचे राऊत यांनी म्हटले. देशभरात खासदारांच्या कथित खरेदी-विक्रीचा एकच राजकीय दर सुरू असल्याचा दावा करत त्यांनी याला ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ची उपमा दिली. डीलिमिटेशन विधेयकाच्या संभाव्य राजकीय समीकरणांबरोबरच कथित आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांमुळेही महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.








