Four veteran directors of the Teachers’ Bank disqualified; orders issued to cancel their posts : दहा वर्षांहून अधिक काळ बँकेच्या संचालक मंडळावर होते कार्यरत
Amravati बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ अंतर्गत मोठी कारवाई करत विभागीय सहनिबंधकांनी शिक्षक बँकेतील सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर असलेल्या चार संचालकांचे पद खारीज करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे शिक्षक बँकेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नवीन कायद्यानुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाला सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक मंडळावर राहता येणार नाही. या तरतुदीचा फटका शिक्षक बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष गोकुलदास राऊत, तसेच संचालक प्रफुल्ल शेंडे, अजयानंद पवार आणि राजेंद्र गावंडे यांना बसला आहे. हे चौघेही मागील दहा वर्षांहून अधिक काळ बँकेच्या संचालक मंडळावर कार्यरत आहेत.
Amravati Sexual exploitation case : लैंगिक शोषण प्रकरणात फ्लॅट आणि दोन कॅफे एसआयटीच्या रडारवर
या संदर्भात प्रभाकर झोड, मंगेश खेरडे आणि मनोज चोरपगार यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीची दखल घेत विभागीय सहनिबंधकांनी शिक्षक बँकेकडून संबंधित संचालकांची यादी मागवून तपासणी केली. त्यानंतर बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ मधील कलम १०ए(२ए) नुसार चारही संचालकांना अपात्र ठरवत त्यांचे पद रद्द करण्याचे निर्देश बँकेचे अध्यक्ष आणि सरव्यवस्थापकांना देण्यात आले.
School Education : भाजपचा दणका, खासगी शाळा बॅकफूटवर; शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय
या निर्णयामुळे शिक्षक बँकेतील दीर्घकाळ प्रभाव राखणाऱ्या नेतृत्वाला मोठा धक्का बसला असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर आता शिक्षक बँक प्रशासन या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करते का, याकडे बँकेच्या सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
