Uddhav Thackeray Shivsena demands to change the soybean seed certification process : सोयाबीन बियाणे प्रमाणीकरणाची पद्धत बदलण्याची कृषिमंत्र्यांकडे मागणी
Akola जिल्ह्यात सोयाबीन बियाणे न उगवल्यामुळे सुमारे ३५ हजार एकर क्षेत्रात दुबार पेरणी करावी लागल्याचा दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर यांनी केला आहे. बियाणे न उगवण्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असल्याने बियाणे प्रमाणीकरणाची विद्यमान पद्धत बदलण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली आहे.
दातकर यांनी कृषिमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात सोयाबीन बियाण्यांच्या प्रमाणीकरण प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही बियाणे कंपन्या प्रमाणित बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेचे प्रमाणपत्र स्वतःच जाहीर करतात, असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, बियाणे उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या ‘सीड प्लॉट’ प्रक्रियेला बगल देऊन बाजारपेठेतून सोयाबीन खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून बियाणे म्हणून विक्री केली जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
Akola Airport : अकोला विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहणाचे ‘टेक ऑफ’; विशेष निधीही मिळाला!
बियाणे कंपन्यांकडून त्यांच्या बियाणे उत्पादनासाठी किती ‘सीड प्लॉट’ घेण्यात आले, त्यासाठी कोणते बियाणे वापरण्यात आले आणि त्याचे बीज प्रमाणीकरण झाले आहे की नाही, याची माहिती कृषी विभागाला उपलब्ध होत नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे बियाणे उगवले नाही की त्याचा थेट रोष कृषी विभागाला सहन करावा लागतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
बियाणे उत्पादन क्षेत्राची माहिती जिल्हास्तरावर कृषी विभागाकडे सादर करणे, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून उत्पादन क्षेत्राची तपासणी करणे, कच्चे बियाणे खरेदी करताना तपासणी करून घेणे तसेच बियाणे प्रक्रियेची आणि तयार झालेल्या प्रत्येक लॉटची माहिती जिल्हास्तरावर उपलब्ध करून देणे, अशा सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.
Akola-Khandwa railway track : अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात; मार्च २०२७ चे टार्गेट!
याशिवाय, बियाणे कायद्यातील शिक्षेची रक्कम वाढवावी, परराज्यातील कंपन्यांना महाराष्ट्रात बियाणे विक्रीसाठी परवाना घेणे बंधनकारक करावे, एका कंपनीने एका वाणाचे बियाणे एका तालुक्यात एकाच अधिकृत विक्रेत्यामार्फत वितरित करावे आणि बियाण्यांच्या नमुन्यांचे लक्ष्यांक वाढवावेत, अशा मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
बियाणे उत्पादन आणि विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणून शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक बदल करावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
