Former Guardian Minister Sunil Deshmukh criticizes public representatives for failing to resolve the city’s issues : शहरातील प्रश्न सोडविण्यात लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरल्याची सुनिल देशमुखांची टीका
Amravati शहरातील विविध प्रलंबित योजना आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवरून जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुनील देशमुख यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनावर जोरदार टीका केली. जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारकडून ठोस निर्णय करून घेण्याकडे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या परिस्थितीत संबंधित लोकप्रतिनिधीच जनतेचे ‘शत्रू’ ठरत असल्याचे ते म्हणाले. प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
डॉ. देशमुख म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या हक्कांसाठी आणि मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी काम करणारे माध्यम आहे. मात्र, शहरातील सध्याची परिस्थिती पाहता त्यांची भूमिका समाधानकारक दिसत नाही. स्वच्छता कंत्राट, शहरातील अस्वच्छता, प्रस्तावित मालमत्ता कर, कायदा-सुव्यवस्था, विस्कळीत वाहतूक व्यवस्था आणि अतिक्रमणामुळे अरुंद झालेले रस्ते या प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
महापालिकेच्या व्यापारी संकुलांच्या भाडेवाढीचा प्रश्न, वर्षानुवर्षे रखडलेली भुयारी गटार योजना, राजकमल चौकातील सुमारे वर्षभरापासून बंद असलेला रेल्वे उड्डाणपूल, सीएसटीऐवजी दादरपर्यंत धावणारी अंबा एक्स्प्रेस, सायन्स कोर मैदान व परकोट्याची दुरवस्था, फिशरीज हब, काँक्रीट रस्त्यांची ढासळलेली गुणवत्ता आणि जीएमसीच्या जागेचा वाद आदी मुद्द्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
या सर्व समस्यांसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता जबाबदार असल्याचा आरोप डॉ. देशमुख यांनी केला. प्रशासनाचा वचक कमी झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महापालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना डॉ. देशमुख म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील विविध भागांची पाहणी करून अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्षात किती काम होते, हा प्रश्न आहे. जनतेच्या पैशातून केवळ फोटोसेशन न करता अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. ऑक्सिजन पार्कच्या पाहणीचे उदाहरण देत त्यांनी तेथील पाहणी, त्यावेळी देण्यात आलेले निर्देश आणि सध्याची परिस्थिती याकडे लक्ष वेधले.
‘किती वेळा न्यायालयात जावे?’
बेलोरा विमानतळाचा प्रश्न असो किंवा मोठी वर्दळ असलेल्या इतवारा बाजारातील उड्डाणपुलाचा मुद्दा असो, या प्रश्नांसाठी आपल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घ्यावी लागल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाला हालचाली कराव्या लागल्या. मात्र, प्रत्येक प्रश्नासाठी आपण किती वेळा न्यायालयात जावे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला
Akola Airport : अकोला विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहणाचे ‘टेक ऑफ’; विशेष निधीही मिळाला!
यावेळी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते ॲड. दिलीप एडतकर, माजी महापौर विलास इंगोले, माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी नगरसेवक किशोर बोरकर यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
