व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Tri language policy : त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर

Tri language policy : त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर

maharashtra-tri-language-policy-committee-report-submitted-cabinet-decision : हिंदी सक्तीबाबत अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या हाती

Mumbai: राज्यात शालेय शिक्षणात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिभाषा धोरण समितीने आपला अहवाल अखेर शासनाकडे सादर केला आहे. समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सोमवारी हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला असून आता यावर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला जाणार आहे.

शासनाने यापूर्वी पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला. विरोधी पक्ष, मराठीप्रेमी नागरिक, साहित्यिक, लेखक आणि विविध संघटनांनी हिंदी सक्तीचा निषेध करत मराठी भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. वाढत्या विरोधानंतर शासनाने हा निर्णय मागे घेतला आणि हिंदीसह त्रिभाषा धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

ZP Election Results : भाजप ठरला राज्यात अव्वल, अजित पवारांची राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकावर

समितीने अहवाल तयार करताना राज्यातील विविध भागांमध्ये भेटी देत नागरिक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्था आणि संघटनांच्या सूचना, मते, टीका व अभिप्राय जाणून घेतले. या प्रक्रियेदरम्यान समितीने दोन वेळा मुदतवाढ मागितली होती. समितीला दिलेली अंतिम मुदत ६ फेब्रुवारी रोजी संपली, त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला.

विशेष म्हणजे, या मुख्य अहवालासोबत शालेय शिक्षणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापराची गरज याबाबतचा एक पूरक अहवालही सादर करण्यात आला आहे. हा पूरक अहवाल थेट त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित नसला तरी तो जोडण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये चर्चेला उधाण आलं आहे. काही तज्ज्ञांनी यावर प्रश्न उपस्थित करत या दोन विषयांचा परस्पर संबंध काय, असा सवाल केला आहे.

Chandrashekhar bawankule : महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागल्या पाहिजेत; बावनकुळेंची अपेक्षा

आता या अहवालावर मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा होणार असून हिंदी सक्ती असावी की नाही, त्रिभाषा धोरण कशा स्वरूपात राबवायचं, याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाकडून लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याने संपूर्ण राज्याचं लक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे लागून राहिलं आहे.

error: Content is protected !!