tukaram-mundhe-fda-order-challenged-bombay-high-court-nagpur-bench-mco-ca-petition : ‘मोक्का’ कारवाईच्या निर्देशांवर मनमानीचा आरोप
Nagpur : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन, वाहतूक आणि विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत जारी केलेल्या आदेशाला आता न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले आहे. या आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत तुकाराम मुंढे यांनी १२ जून २०२६ रोजी जारी केलेला आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्याअंतर्गत प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, अर्थसहाय्य, वाहतूक, साठवणूक, गोदाम उपलब्ध करून देणे तसेच किरकोळ विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध थेट मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हा आदेश कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्याने घेतला आहे.
Eknath shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रुग्णालयात दाखल; प्रकृती स्थिर
याचिकेत संबंधित आदेश अवैध घोषित करून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून, अशा प्रकारचे निर्देश देताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि अधिकारक्षेत्राचा योग्य विचार करण्यात आला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आदेशामुळे सामान्य नागरिकांच्या आणि संबंधित व्यावसायिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने सर्व संबंधितांना तीन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळयुक्त आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधातील कारवाईला मोठी गती मिळाली आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये तपास, नमुने संकलन आणि कारवाईचे प्रमाण वाढले असले तरी काही ठिकाणी मनुष्यबळ आणि तांत्रिक साधनसामग्रीच्या मर्यादा समोर येत आहेत.
Revenue reforms : जिल्हाधिकारी ते आरडीसी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे नवे वाटप
धाराशिव जिल्ह्यातही अन्न व औषध प्रशासनाला अशाच अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचे नमुने घेतल्यानंतर ते पंचांसमक्ष अधिकृत पद्धतीने सील करण्यासाठी आवश्यक असलेली पितळी मोहोर उपलब्ध नसल्याने कारवाईत अडथळे निर्माण होत आहेत. जिल्ह्यातील तीन अधिकाऱ्यांकडे केवळ एकच अधिकृत मोहोर असल्याने नमुने संकलित करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असून आतापर्यंत मर्यादित नमुनेच तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाविरोधातील याचिकेमुळे प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधातील कठोर कारवाई आणि त्यासाठी मोक्का कायद्याचा वापर करण्याच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आता या प्रकरणावर उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे प्रशासन, कायदेतज्ज्ञ आणि संबंधित व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.
__
