Vanchit Bahujan Yuva Aghadi files a complaint with the State Election Commission, alleging covert curtailment of reservations in Gram Panchayat elections : शून्य लोकसंख्या असताना आरक्षण लादणे आणि अपूर्णांकाचे नियम असंवैधानिक असल्याचा आरोप
Akola राज्यात सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या प्रभागरचना व आरक्षण निश्चिती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि महिलांच्या घटनात्मक आरक्षणाचा संकोच केला जात असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना अधिकृत तक्रार व निवेदन पाठवून निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची तसेच आरक्षणाची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे.
पातोडे यांनी निवेदनात प्रशासनाच्या दोन कथित तांत्रिक त्रुटींवर आक्षेप नोंदविला आहे. त्यानुसार, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये केवळ चक्रानुक्रम (रोटेशन) पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य आहे, त्या ठिकाणीही आरक्षण लागू केले जात आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय संविधानातील कलम २४३-डी नुसार आरक्षण हे संबंधित प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या नसलेल्या प्रभागात आरक्षण लागू केल्यास त्या प्रवर्गाच्या प्रतिनिधित्वाचा उद्देशच बाधित होतो. परिणामी, ज्या भागांमध्ये संबंधित प्रवर्गाची प्रत्यक्ष लोकसंख्या अधिक आहे, त्या भागांतील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होतो. चक्रानुक्रम पद्धत ही लोकसंख्येच्या घटनात्मक निकषांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक नियमांतील तरतुदींचा आधार घेत आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करताना अपूर्णांकातील संख्या (उदा. १.४०, २.३३) विचारात न घेता त्यांना शून्य मानले जात असल्याचा आरोपही पातोडे यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये अशा पद्धतीने आरक्षणाची गणना केल्यास एससी, एसटी, ओबीसी आणि महिलांच्या हजारो जागांवर परिणाम होऊ शकतो.
यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेश सरकार वि. पवन कुमार तिवारी (2005) या निकालाचा उल्लेख केला असून, आरक्षणाची संख्या निश्चित करताना अपूर्णांक पुढील पूर्णांकात रूपांतरित (Rounding Up) करण्याची भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
Sudhir mungantiwar: मुनगंटीवारांचा पुढाकार, चंद्रपुरात साकारले २९.९९ कोटींचे अत्याधुनिक जीएसटी भवन
प्रमुख मागण्या
वंचित बहुजन युवा आघाडीने आपल्या तक्रारीत पुढील मागण्या केल्या आहेत :
ज्या ग्रामपंचायती किंवा प्रभागांमध्ये संबंधित आरक्षित प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य आहे, तेथे चक्रानुक्रमाच्या नावाखाली आरक्षण लागू करू नये.
आरक्षण निश्चित करताना अपूर्णांकाचा योग्य पद्धतीने विचार करून आवश्यकतेनुसार पुढील पूर्णांकात गणना करावी.
जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेची पुनर्तपासणी करून त्रुटी दूर होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी.
राजेंद्र पातोडे यांनी इशारा देताना म्हटले की, “तांत्रिक पळवाटा आणि चुकीच्या नियमांच्या आधारे बहुजन समाज व महिलांच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आणली जात असेल, तर वंचित बहुजन युवा आघाडी याविरोधात राज्यभर कायदेशीर लढा उभारेल. तसेच आवश्यक असल्यास व्यापक घटनात्मक आंदोलनही छेडले जाईल.”
