शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांचा सरकारला सवाल, थेट मदतीची मागणी
Wardha : महाराष्ट्रातील मोठ्या भागात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. मात्र, शासनाने अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर केवळ पाहणी दौरे करण्यापेक्षा तातडीने ठोस मदतीचे धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केली आहे. सध्याची परिस्थिती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या दुष्काळ निवारणाच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मंत्री शेताच्या बांधावर जाऊन नेमके काय पाहणार, असा सवाल विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाने दुष्काळाची घोषणा केली आहे, त्यामुळे आता परिस्थिती पाहण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कशी देता येईल, यावर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सध्याची परिस्थिती १९७२ पेक्षाही अधिक गंभीर असल्याचे चित्र असल्याचा दावा करत जावंधिया यांनी वेळ वाया न घालवता मदतीचे धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली. केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. दुष्काळ कोरडा आणि सरकारी घोषणाही कोरड्याच राहू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू करावीत, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली. १९८५ मध्ये हिंगणघाट आणि परिसरात पाण्याअभावी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी शेतकरी संघटनेने रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन आमदार वसंत बोंडे आणि जिल्हाधिकारी राहुल अस्थाना यांनी ही मागणी मान्य करून कामे सुरू केल्याचे जावंधिया यांनी सांगितले. त्या काळात मोठ्या क्षेत्राची शेती असलेले शेतकरीही परिस्थितीमुळे रोजगार हमीच्या कामावर येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून केंद्र आणि राज्याच्या किसान सन्मान निधीत वाढ करावी, अशी मागणीही जावंधिया यांनी केली. सध्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत मिळून वार्षिक १२ हजार रुपये मिळतात. ही रक्कम वाढवून २४ हजार रुपये करावी, असे त्यांनी म्हटले.
दुष्काळ पाहणीसाठी गेलेले महसूलमंत्री बावनकुळे पोहोचले हिरव्यागार शेतात !
शेतीचा एकरी खर्च सुमारे २० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करत मदतीची रक्कम ठरवताना सध्याच्या वाढलेल्या खर्चाचा विचार केला पाहिजे, असे जावंधिया म्हणाले. केवळ औपचारिक किंवा तुटपुंजी मदत न देता शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक गरजेनुसार मदत निश्चित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दुष्काळामुळे यंदा रब्बी पिकांचे क्षेत्र आणि उत्पादन यावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे जावंधिया यांनी सांगितले. स्वतःच्या शेतीचा दाखला देताना त्यांनी मागील वर्षी हरभऱ्याच्या उत्पादनातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा उल्लेख केला. यंदा पाणीटंचाईमुळे रब्बीची पेरणीच करता आली नाही, तर त्या उत्पन्नाचे नुकसान कसे भरून काढणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
बहुतांश शेतकरी कर्ज घेऊन शेती करतात. त्यामुळे दुष्काळामुळे होणारे आर्थिक नुकसान केवळ पीक उत्पादनापुरते मर्यादित राहत नाही. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) जुन्या निकषांनुसार मदत देण्याऐवजी सध्याच्या वाढलेल्या शेती खर्चाचा विचार करून नुकसानभरपाई निश्चित करावी, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली.
अजित दादांच्या अपघातामागचे ‘मफलरी’ कोण ? रोहित पवार करणार गौप्यस्फोट
त्यांच्या मते, मागील काही वर्षांत शेतीचा खर्च आणि शेतकऱ्यांची जोखीम वाढली आहे. त्यामुळे यंदाच्या दुष्काळात केवळ पाहणी आणि घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक मदत, रोजगाराच्या संधी आणि रब्बी हंगामातील संभाव्य नुकसानीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
