women-reservation-bill-lok-sabha-failed-special-majority-politics-analysis : महिला आरक्षण विधेयकाला दोन तृतीयांश बहुमताचा अडथळा
New Delhi : संसदेत बहुचर्चित महिला आरक्षण म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयक अखेर लोकसभेत मंजुरी मिळवण्यात अपयशी ठरलं असून मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत प्रथमच एखादं महत्त्वाचं विधेयक आवश्यक बहुमताअभावी पडलं आहे. राजकीय पातळीवर मोठी प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या विधेयकाला अपेक्षित दोन तृतीयांश विशेष बहुमत मिळू न शकल्याने सरकारचं काटेकोर नियोजन असूनही अंतिम टप्प्यात गणित बिघडल्याचं चित्र दिसून आलं.
महिला आरक्षण विधेयक हे सामान्य कायद्याप्रमाणे साध्या बहुमताने मंजूर होणारे नव्हते, तर संविधान दुरुस्तीशी संबंधित असल्यामुळे त्यासाठी विशेष बहुमताची अट होती. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असलं तरी दोन तृतीयांश आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी विरोधी पक्षांचा पाठिंबा अत्यावश्यक होता. मात्र, हा पाठिंबा मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरलं.
या विधेयकात महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या परिसीमनाशी जोडण्यात आली होती. सरकारने ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचं सांगितलं, मात्र विरोधी पक्षांनी यालाच मुख्य आक्षेप घेतला. परिसीमनाच्या माध्यमातून राजकीय समतोल बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांनी केला. त्यामुळे विधेयकावर सहमतीचा मार्ग निघू शकला नाही.
याशिवाय, महिला आरक्षणाच्या कोट्यामध्येच वेगवेगळ्या घटकांसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षणाची मागणीही पुढे आली. समाजवादी पक्षाने मुस्लिम महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी केली, तर काँग्रेसने इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची अट घातली. तसेच या विधेयकाला जातीय जनगणनेशी जोडण्याची मागणीही करण्यात आली. सरकारने धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यास संविधानात तरतूद नसल्याचं स्पष्ट करत या मागण्या फेटाळल्या, ज्यामुळे विरोधकांचा विरोध अधिक तीव्र झाला.
दरम्यान, या संपूर्ण चर्चेदरम्यान दक्षिण विरुद्ध उत्तर असा राजकीय मुद्दाही पुढे आला. दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्येच्या आधारावर होणाऱ्या परिसीमनामुळे त्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली. तर उत्तर भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. द्रमुकसह दक्षिणेकडील काही पक्षांनी हे दक्षिण भारताच्या राजकीय प्रभावाला कमी करण्याचं कारस्थान असल्याचा आरोप केला.
या सर्व घडामोडींमुळे महिला आरक्षणासारख्या व्यापक सहमती मिळू शकणाऱ्या विषयावरही राजकीय मतभेद उफाळून आले आणि अखेरीस सरकारला आवश्यक संख्याबळ मिळवण्यात अपयश आलं. परिणामी, मोठ्या अपेक्षेने मांडलेलं हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही, ज्यामुळे आगामी काळात या विषयावर पुन्हा नव्याने राजकीय रणनीती आखावी लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
