trump-tariffs-2026-us-supreme-court-refund-166-billion-impact-on-india : अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
New Delhi : अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारण तापलेले असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांनाही मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांवर लादलेल्या टॅरिफबाबत अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी महत्त्वाचा निर्णय देत हे टॅरिफ कायदेशीर प्रक्रियेविना लादण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानंतर तब्बल 166 अब्ज डॉलर्स इतक्या रकमेच्या परताव्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव अद्याप कायम असून दोन्ही देशांमधील शस्त्रसंधीचा कालावधी संपण्याच्या मार्गावर आहे. चर्चेची पुढील फेरी अद्याप सुरू झालेली नसल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनिश्चितता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणांवर टीका होत असताना टॅरिफ प्रकरणामुळे त्यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्याचे चित्र आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत भारतासह अनेक देशांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॅरिफ लागू करताना आवश्यक कायदेशीर तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे अमेरिकन सरकारला या माध्यमातून वसूल केलेली रक्कम परत करण्याची वेळ आली आहे.
Vidhan parishad election : भाजपच्या सहा उमेदवारांच्या नावांवर आज अंतिम मोहर !
या निर्णयाचा भारतावर मोठा परिणाम झाला होता. अमेरिकेकडून सुमारे 48 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर टॅरिफ लादण्यात आले होते, त्यापैकी सुमारे 12 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या भारतीय वस्तूंवर थेट परिणाम झाला होता. आता परताव्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, हा परतावा थेट भारत सरकार किंवा भारतीय निर्यातदारांना मिळणार नाही. अमेरिकन व्यापार नियमांनुसार हा परतावा केवळ अमेरिकेतील आयातदार कंपन्यांना दिला जाणार आहे. ज्यांनी वस्तू आयात करताना टॅरिफ भरला होता, त्यांनाच हा पैसा परत मिळणार आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार नसला तरी अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय निर्यातदार अमेरिकन खरेदीदारांसोबतच्या करारांनुसार या परताव्यात भागीदारीची मागणी करू शकतात. तसेच टॅरिफ कमी झाल्यामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फायदा निर्यात वाढीसाठी होऊ शकतो.
Amravati congress : काँग्रेसच्या विद्यमान अध्यक्षांवर नाराजी, १४ नेत्यांचे पदासाठी अर्ज!
दरम्यान, अमेरिकन कस्टम्स विभागाने ऑनलाइन प्रणालीद्वारे परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संबंधित दावे मंजूर झाल्यानंतर 60 ते 90 दिवसांच्या आत परतावा दिला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. जागतिक व्यापार आणि राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे.
