सौर कुंपणापासून कोठी – कोरणार पूल कोसळण्यापर्यंत प्रश्नच प्रश्न
Gadchiroli : जिल्ह्यातील विकासकामांवर कोट्यवधींचा खर्च, त्यानंतर गैरव्यवहाराचे आरोप, चौकशीचे आदेश आणि पुढे कारवाईची प्रतीक्षा… हे चित्र आता गडचिरोलीच्या प्रशासकीय कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून कृषी विभागाच्या सौर कुंपणासाठी झालेल्या तब्बल ७.६० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच कोठी-कोरणार येथील कोट्यवधी रुपयांचा पूल अवघ्या तीन वर्षांत कोसळल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये चौकशीचा मुद्दा पुढे आला; मात्र आता प्रश्न आहे की आढावा झाला, पण ‘ॲक्शन’ कधी?
एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यांमध्ये वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे नुकसान नसतानाही कृषी विभागाच्या माध्यमातून सौर कुंपणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचे आरोप आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतील तब्बल ७.६० कोटी रुपयांच्या खर्चावरून कंत्राटदारांची भलावण झाली का, याची चर्चा सुरू झाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अद्याप चौकशीचा अहवाल समोर आलेला नाही आणि दोषींवरही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
‘ही सुरक्षा की शिक्षा?’ सहपालकमंत्र्यांसमोर नागरिकांची तीव्र नाराजी
याच काळात एटापल्ली तालुक्यातील कोठी-कोरणार येथील पूल अवघ्या तीन वर्षांत कोसळला. या पुलाच्या बांधकामाच्या दर्जासह तांत्रिक देखरेख आणि संबंधित यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तब्बल २६ दिवसांनी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली. मात्र, एसआयटी स्थापन झाली म्हणजे कारवाई झाली, असे मानायचे का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. पुलाच्या प्रकरणात जबाबदारांवर ठोस कारवाई झाल्याचे अद्याप समोर आलेले नाही.
सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौऱ्यात कृषी विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा घेण्यात आला. मात्र, कोट्यवधी रुपयांच्या सौर कुंपणाच्या खर्चावरील चौकशी किंवा कोठी-कोरणार पूल प्रकरणातील एसआयटीच्या प्रगतीबाबत बैठकीत ठोस चर्चा झाली का, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपलब्ध होणारा निधी हा जनतेच्या पैशातून येतो. त्यामुळे निधीचा वापर, कामांचा दर्जा आणि त्यानंतरची जबाबदारी या तिन्ही बाबींमध्ये पारदर्शकता अपेक्षित आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाची माहिती आणि विविध अधिकृत अहवाल उपलब्ध आहेत.
एकीकडे चौकशीचे आदेश, दुसरीकडे एसआयटीची स्थापना आणि तिसरीकडे विभागीय आढावे… मात्र प्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची वेळ आली की प्रक्रिया पुढे सरकत नसल्याची भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळे आता नागरिकांच्या नजरा केवळ आढावा बैठकींकडे नाहीत, तर त्या बैठकीनंतर होणाऱ्या ‘ॲक्शन’कडे लागल्या आहेत.
सौर कुंपणाच्या ७.६० कोटींच्या खर्चाचा अहवाल कधी येणार? कोठी-कोरणार पूल प्रकरणातील एसआयटीचा निष्कर्ष कधी समोर येणार? आणि जर चौकशीत दोष आढळले, तर जबाबदारांवर कारवाई कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. आढावा बैठकांवर आढावा घेण्यापेक्षा आता निर्णय आणि कारवाई दिसणार कधी, असा प्रश्न गडचिरोलीकर विचारत आहेत.
