Breaking

Farmer ID : शेतकऱ्यांसाठी ‘फार्मर आयडी’ची नोंदणी अत्यावश्यक !

Sudhir Mungantiwar says ‘Farmer ID’ registration is essential for farmers : मुख्यालयातील प्रमुख गावांमध्ये कृषी सहाय्यकांसाठी बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था

Chandrapur : शेतकऱ्यांसाठी ही वेळ अतिशय महत्वाची आहे. सरकारकडून विविध लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अॅग्रीटेक पोर्टलवर जाऊन फार्मर आयडीची नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे. या नोंदणीमुळे सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळवणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही नोंदणी लवकरात लवकर करावी, असे आवाहन राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

चंद्रपूर जिल्ह्याचा खरीप हंगाम २०२५ पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन भवन सभागृहात आमदार मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते म्हणाले, सरकारच्या योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी उपाययोजना, तांत्रिक सेवा, अनुदानात वाढ, नव्या यंत्रणा व कृषी अभियानाची आखणी करण्यात आली आहे. आता कृषी विभागाने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून एक विशेष अभियान राबवले पाहिजे.

Nitin Gadkari in Akola : रखडलेल्या कामांना मिळणार का गती?

पोंभूर्णा तालुक्यात पीएम किसान योजनेअंतर्गत ५२ तलाठी कार्यालये उभारली जात आहेत. मुख्यालयातील प्रमुख गावांमध्ये कृषी सहाय्यकांसाठी बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कृषी कार्यालयांमध्ये QR कोड लावावे. येत्या खरीप हंगामात खते व बियाणांची टंचाई जाणवू नये, यासाठी कृषी विभागाने उपलब्धता सुनिश्चित करावी, अशा सुचना आमदार मुनगंटीवार यांनी बैठकीत केल्या. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत गावांची निवड कोणत्या निकषांच्या आधारे केली जाते, याची माहितीही त्यांनी जाणून घेतली.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचा खर्च वजा जाता प्रत्येक पिकाच्या उत्पादनाचा निव्वळ नफा सादरीकरणामध्ये स्वतंत्र कॉलममध्ये समाविष्ट करावा. जेणेकरून अचूक माहिती मिळू शकेल. कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची तालुकास्तरावर समिती नेमावी. कृषी विभागात रिक्त पदे ही एक मोठी समस्या आहे. या रिक्त पदांचा एकत्रित अहवाल तयार करून जिल्हा व राज्यस्तरीय खरीप बैठकीत सादर करता येईल, असे आमदार मुनगंटीवार म्हणाले.

पोंभूर्णा तालुक्यातील सात शेतकऱ्यांनी राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त केला. ही बाब आपल्या सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे. महाराष्ट्रात पुरस्कारांच्या बाबतीत बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघ कायम आघाडीवर राहावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सिंचनासाठी शेतात पाणी आणण्यासाठी नहर, पाटचाऱ्या उभाराव्या. खतांच्या बाबतीत फार्मर निर्मात्या कंपन्यांना कृषी सेवा केंद्राचा परवाना देण्याची गरज आहे. पट्टा पद्धतीच्या तुलनेत पेरीव पद्धतीने उत्पादन जास्त मिळते आणि खर्चही कमी होतो, हे शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी व्यापक प्रयत्न करावे, असे आमदार मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

Grievance Redressal Camp : पाणी मिळालंच नाही, पण बिल आले!

केरळमध्ये कृषी आर्मी तयार करण्यात आली आहे. त्या धर्तीवर बल्लारपूरमध्येही कृषी आर्मी तयार करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. यासाठी ड्रेसकोड, ट्रॅक्टर, ड्रोन आणि यंत्रसामग्रीबाबतचे नियोजन करावे. नकली बियाणांचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजनेसाठी सेमिनार आयोजित करावा. सोबतच भाताच्या विविध प्रजातींबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असेही आमदार मुनगंटीवार यांनी सुचवले.

पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या माध्यमातून अजयपूर येथे महाराष्ट्रातील पहिले प्रशिक्षण केंद्र उबारले जात आहे. तसेच ८० कोटी रुपये खर्चून चंद्रपूर येथे आधुनिक बाजारहाट उभारण्यात येत आहे. मतदारसंघातील उर्वरीत ग्रामपंचायतींमध्ये इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. शेतकऱ्यांसाठी उत्तम कृषी कार्यालये, प्रशिक्षणाची प्रात्यक्षिके व बसण्याची सोय करण्यात येत असल्याची माहिती आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.