Pre-school cannot be started without registration : खासगी प्री-स्कूलसाठी शासनाचा फतवा; पोर्टलद्वारे होणार प्रक्रिया
Gondia गल्लोगल्लो प्रि-स्कुल झाल्या आहेत. अनेकांनी घरीच शाळा भरवायला सुरुवात केली आहे. पण कुठलाही अनुचित प्रकार घडला तर शासनाला मध्यस्थी करणे शक्य नाही. त्यामुळे आता सरकारकडे नोंदणी केल्याशिवाय शाळा भरवता येणार नाही, असा फतवाच सरकारने काढला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सर्व खासगी प्री-स्कूल्स, नर्सरी, जूनिअर केजी व सीनिअर केजी शाळांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासाठी शासनाने ‘प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ सुरू केले आहे. त्याद्वारे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे डिजिटल मॅपिंग करण्याचा प्रयत्न आहे.
आजवर अंगणवाडीतील मुलांची माहिती शासनाकडे असते. मात्र खासगी प्ले स्कूल, नर्सरी यांच्यावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. अनेक ठिकाणी गल्ल्यांमध्ये, अपार्टमेंटमध्ये, अगदी दुकानांच्या मागील भागातही प्री-स्कूल सुरू असल्याचे दिसून येत होते. यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. आता शासनाच्या या पावलामुळे अशा बोगस शाळांचा आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
Anti Corruption Bureau : सातबाऱ्यावरून नाव कमी करण्यासाठी मागितले ८०० रुपये
या नवीन प्रणालीत नोंदणी करताना शाळांना विविध गोष्टींची माहिती पोर्टलवर सादर करावी लागणार आहे. यात शाळेचे जीआयएस लोकेशन, फोटो, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, इमारतीचा दर्जा, आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यांचा समावेश आहे. यामुळे शाळांच्या मूलभूत सुविधांबाबत पालकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये जिल्हा, तालुका आणि शहर पातळीवर जबाबदार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर उपशिक्षणाधिकारी, तर ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि मनपा हद्दीत प्रशासन अधिकारी यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, विस्तार अधिकारी शिक्षण, केंद्रप्रमुख अशा विविध पदांवरही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
Local Body Elections : अकोल्यात ‘थर्ड फ्रंट’चा नारा, नव्या समीकरणाची चर्चा
यामुळे शिक्षण विभागाला केवळ विद्यार्थी संख्याच नव्हे, तर शाळांची एकूण स्थिती, गुणवत्ता, भौतिक संसाधने याची स्पष्ट कल्पना येईल. पालकांनाही आपल्या परिसरातील शाळांची माहिती, माध्यम, सुविधा, शैक्षणिक मंडळ आदी बाबी एकाच क्लिकवर मिळतील. यामुळे योग्य शाळा निवडताना पालकांना मदत होईल.
सध्याच्या परिस्थितीत अनेक खासगी प्ले स्कूल केवळ व्यवसाय म्हणून चालवले जातात. त्यांच्याकडे शिक्षकांची आवश्यक पात्रता नसते, पायाभूत सुविधा अपुरी असते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही नोंदणी प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. शिक्षण हा केवळ व्यवसाय नसून मुलांच्या भविष्यासाठीची पायाभूत गुंतवणूक आहे, हे लक्षात घेता ही शिस्तबद्धता काळाची गरज बनली आहे.
शासनाचे हे पाऊल शिक्षण व्यवस्थेतील एक सकारात्मक बदल घडवणारे ठरेल, असे चित्र आहे. मात्र या प्रणालीची अंमलबजावणी कडकपणे आणि पारदर्शकपणे होणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा हे फक्त कागदोपत्रीच राहू शकते. योग्य नियोजन, सतत निरीक्षण आणि जनजागृतीद्वारेच या उपक्रमास यशस्वी करता येईल.
