The High Court has ordered the state government : उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले
Nagpur : अकोल्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करूनही लाभ मिळाला नव्हता, त्या 248 शेतकऱ्यांना न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत कर्जमाफी द्यावी, असा ठोस आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
अकोल्यातील तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बूजरूक येथील या शेतकऱ्यांना 2017 मध्ये झालेल्या एका शासकीय कार्यक्रमात कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती. तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला होता. मात्र, प्रत्यक्षात कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नव्हती. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारने तो प्रश्न सोडवला नव्हता. अखेर न्यायालयीन लढाईनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Food Security Policy : हे कसले अन्नसुरक्षा धोरण? १५ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद होणार
न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, 22 डिसेंबरपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई केली जाईल. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर आता तातडीने निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
या निर्णयानंतर शेतकरी बांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सातत्याने अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आलं असून, न्यायालयाचा हा निर्णय इतर शेतकऱ्यांसाठीही एक आशेचा किरण ठरू शकतो.
Vidarbha Farmers : बुलढाण्यात सात महिन्यांत १०२ शेतकरी आत्महत्या
दरम्यान, राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 60 लाख एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या तयारीत राज्य सरकार असून, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवली जाईल, अशी ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.
BJP NCP : भाजपाचे आमरण उपोषण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाण्यात उडी घेण्याचा इशारा
सातारा, सोलापूर, लातूर, हिंगोलीसह मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चिंता असून, सरकारने तातडीने मदतीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असला तरी, अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांकडे संपूर्ण राज्याचे डोळे लागलेले आहेत.
_____
