Family income will be revealed through e-KYC छ ई-केवायसीतून उघड होणार पती-पत्नी व कुटुंबाचे उत्पन्न; धनाढ्य, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांची चौकशी
Buldhana ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर आधीपासूनच वाद सुरू असतानाच आता शासनाने नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थी महिलांसोबतच त्यांच्या पतींची (लाडके जावई) आणि मुलीसोबत वडिलांची माहिती घेण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले कुटुंबे थेट रडारवर येणार आहेत.
निवडणूक फंडा म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही योजना सत्ताधाऱ्यांनी महिलांच्या गळ्यात फसवी गोडीगुलाबी टाकल्याचे विरोधकांचे मत आहे. सुरुवातीला नियम सैल ठेवून लाखो महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ देण्यात आला, मात्र आता सरकारनेच काटेकोर अटी घालायला सुरुवात केली आहे.
Dilipkumar Sananda : रोहणकारांचे उपोषण म्हणजे जनतेची दिशाभूल, सानंदांची टीका
अनेक शासकीय कर्मचारी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. एवढेच नाही, तर काही ठिकाणी महिलांच्या नावावर पुरुषांनीच पैसे उचलल्याचे प्रकरण उघड झाले. लाखो रुपयांचा पगार घेणाऱ्यांच्या पत्नी लाभार्थी ठरल्याने शासनाला मोठा फटका बसला. परिणामी १८ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार आता प्रत्येक लाभार्थी महिलेला ई-केवायसीदरम्यान पतीचा किंवा वडिलांचा आधारकार्ड अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात सुरुवातीला ६ लाख ७१ हजार १८२ महिला पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, पडताळणीत अनेक महिला अपात्र ठरल्याने लाभार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिला, इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या, जिल्हा परिषदेत नोकरी करणाऱ्या अशा तब्बल ५० हजार ६०० महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. तर आणखी ३९ हजार महिलांची पडताळणी सुरू आहे.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे. निवडणुकीआधी गोड गोळा देणारे सत्ताधारी आता स्वतःच लाभ कापून घेत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. दुसरीकडे, राज्याची तिजोरी वाचवण्यासाठी आणि योजनांमधील गोंधळ थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण आहे.
