Recovery of Rs 15 crores from 8 thousand government employees begins : 8 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून 15 कोटींची वसुली सुरू
Mumbai : महाराष्ट्र सरकारच्या लोकप्रिय ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही योजना केवळ गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, योजनेचे नियम डावलून हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
सध्या अशा गैरवापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 8 हजारांहून अधिक असून, त्यांच्याकडून तब्बल 15 कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार आहे. वित्त विभागाने संबंधित विभागांना आदेश दिले असून, ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून किंवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून टप्प्याटप्प्याने अथवा एकरकमी स्वरूपात परत घेण्यात येणार आहे.
Banjara community : ‘एक गोर, सव्वा लाखेर जोर’, बंजारा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर
‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांनाच पात्रता होती. तसेच, कार्यरत किंवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी यांना या योजनेतून लाभ घेण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आली होती. तरीदेखील, नियमांकडे दुर्लक्ष करून अनेक कर्मचाऱ्यांनी योजनेत नावनोंदणी केली आणि शासनाची फसवणूक केली.
महिला व बालकल्याण विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषी लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, इतर विभागातील महिला कर्मचारी तसेच निवृत्त महिला कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, महाराष्ट्र दिवाणी सेवा (आचरण, शिस्त आणि अपील) नियम 1979 अंतर्गत दोषी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. नेमकी कारवाई काय असेल, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
विशेष म्हणजे, फक्त कार्यरत कर्मचारीच नव्हे तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी देखील या योजनेतून बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित विभागांना तसेच पेन्शन विभागाला याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
‘लाडकी बहीण’ योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजात जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेसाठी तब्बल 3,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, बोगस लाभार्थी समोर आल्याने शासनाने काटेकोर छाननी सुरू केली आहे. शासनाचा उद्देश हा की, ही योजना केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावी.
