Public hopes for real action from new representatives : नवनिर्वाचितांकडून कृतीची अपेक्षाजनता व्यक्त करतेय अपेक्षा, पाणी, स्वच्छता, रस्त्यांनी हैराण;
Buldhana जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकांचा रणसंग्राम २१ डिसेंबर रोजी आटोपला. प्रचाराच्या धुरळ्यात नेते आणि उमेदवारांनी एकमेकांवर शब्दांचे शस्त्र चालवले. कुणी ‘उपरे’, ‘ढोपरे’ अशी हिणकस विशेषणे लावली, तर कुणी भ्रष्टाचार, गुंडगिरीचे आरोप केले. विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा एकमेकांचे उणे-दुणे काढण्यातच प्रचाराची ऊर्जा खर्च झाली. मात्र आता निकाल लागला असून जिल्ह्याला ११ नगराध्यक्ष आणि २८६ नगरसेवक मिळाले आहेत. त्यामुळे राजकीय संघर्ष संपवून विकासासाठी एकत्र येण्याची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे.
निवडणूक झाली; पण सामान्यांचे प्रश्न तसेच
निवडणूक काळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या; मात्र सामान्य नागरिकांचे प्रश्न आजही जैसे थे आहेत.
बुलढाणा शहरासह जिल्ह्यातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये—
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई
कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा
बंद किंवा निकृष्ट पथदिवे
खड्डेमय व अपूर्ण रस्ते
या मूलभूत समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
Local Body Elections : ‘एमआयएम’चे वाढतेय प्रस्थ, काँग्रेसची वाढतेय चिंता
जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषद क्षेत्रात सुमारे साडेसहा लाखांहून अधिक नागरिक वास्तव्यास आहेत. या सर्वांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा देणे, हे नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींसमोरचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
सभा घेणारे नेते आता लक्ष घालणार का?
निवडणूक प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, रवींद्र चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सभा घेऊन विकासाच्या वल्गना केल्या.
आता निवडणुका संपल्यानंतर हे नेते प्रत्यक्षात लक्ष घालणार का? हा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता नवनिर्वाचितांवर आहे.
Local Body Elections : सिंदखेडराजा नगर परिषदेत ‘मेहेत्रे पॅटर्न’चा दबदबा!
कोणत्या शहरात काय झाले?
बुलढाणा : भाजप–शिंदेसेना व काँग्रेसमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध झाले. ‘उपरे’, ‘ढोपरे’, ‘गुंडाराज’ अशा आरोपांनी वातावरण तापले; मात्र शहरातील पाणी व रस्त्यांचे प्रश्न कायम आहेत.
सिंदखेड राजा : थेट नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराच्या ‘पळवापळवी’मुळे राजकारण गाजले. पाणी व स्वच्छतेचे मुद्दे वर्षानुवर्षे तसेच आहेत.
मलकापूर : पाणीपुरवठा व स्वच्छतेचा प्रश्न गेल्या तीन-चार दशकांपासून मार्गी लागलेला नाही. जलवाहिन्यांना गळती, नाल्यांचे चुकीचे बांधकाम आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले; पण विकास रखडलेलाच.
लोणार : महिना–दीडमहिन्यानंतर पाणी मिळते. विकास आराखडा अजूनही भिजत घोंगडाच. खोदलेले खड्डे आणि अपूर्ण कामे नागरिकांची डोकेदुखी ठरत आहेत.
Local Body Elections : बहुमताअभावी नगराध्यक्ष अडचणीत, उपाध्यक्षपदांसाठी जोरदार ‘वाटाघाटी’
चिखली : अतिक्रमणावरून राजकारण तापले. दादागिरी व सूडाच्या राजकारणाचे आरोप झाले.
मेहकर : बुलढाण्यानंतर सर्वाधिक तणावग्रस्त राजकारण. निवडणुकीनंतरही पालिकेच्या कार्यक्रमावर अघोषित बहिष्कार टाकल्याने पुढील संघर्षाचे संकेत मिळाले. खामगाव, नांदुरा, जळगाव जामोद व शेगावमध्येही परिस्थिती फार वेगळी नाही.
आता तरी लक्ष द्या!
निवडणूकपुरते राजकारण ठीक होते; पण आता जनतेने कौल दिला आहे. त्याचा आदर करून लोकप्रतिनिधींनी कामाला लागणे गरजेचे आहे. आरोपांनी पाणी येणार नाही, टीकेने रस्ते होणार नाहीत. मूलभूत सुविधांसाठी वणवण करणारा सामान्य नागरिक आता फक्त भाषण नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृती पाहू इच्छित आहे.
