Administrative hurdles in installing administrators across 525 gram panchayats : विस्तार अधिकाऱ्यांचा तुटवडा ठरतोय डोकेदुखी, निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट सूचना नाहीत
Buldhana जिल्ह्यातील तब्बल ५२५ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ ७ ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान संपुष्टात येत असून, त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाच्या अपर सचिवांनी २३ जानेवारी रोजी दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांमध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने प्रशासक नेमायचे कुणाला, असा गंभीर प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
जिल्हा परिषदेतर्फे पंचायत विभागाने प्रशासक नियुक्तीची पूर्वतयारी सुरू केली असून, यासाठी १३ ही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. फेब्रुवारीत कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडणुका वेळेत होणार नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत असताना, प्रशासक राज अपरिहार्य ठरण्याची चिन्हे आहेत.
Delay in local body elections : खामगाव तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज!
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या कोणत्याही जिल्हा परिषदेला ठोस मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. मागील चार महिन्यांपासून कोणतीही पूर्वतयारी नसल्याने, निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा पर्याय पुढे आला आहे.
जिल्ह्यातील ५२५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करताना १४ ऑगस्ट २०२० च्या न्यायालयीन आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला असून, त्यानुसार विस्तार अधिकारी किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे. मात्र, १३ पंचायत समित्यांमध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या तोकडी असल्याने समकक्ष अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारी द्यावी लागणार आहे. तरीही ही संख्या अपुरीच ठरण्याची शक्यता आहे.
परिणामी, कृषी, पंचायत, आरोग्य व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी टाकली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे संबंधित विभागांच्या नियमित कामकाजावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे ३१ मार्चपूर्वी आर्थिक वर्षातील कामांचा ताण, तर दुसरीकडे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून काम करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी—या दुहेरी कोंडीत विस्तार अधिकारी अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण येणार असून, याचा थेट परिणाम ग्रामीण विकासकामांवर होऊ शकतो, अशी चर्चा जिल्हा प्रशासन व राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
