Maharashtra farmer loan waiver announcement : ३० जूनची डेडलाईन; अर्थसंकल्पातील तरतुदींकडे लक्ष
Mumbai राज्यातील बळीराजासाठी पुन्हा एकदा कर्जमाफीचे वारे वाहू लागले आहेत. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे दिलेले संकेत ही केवळ राजकीय घोषणा ठरते की खरच अंमलबजावणी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, परदेशी साहेबांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सध्या माहिती संकलनाचे काम करत आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. कर्जमाफी देताना ती ‘सरसकट’ असणार की ‘मर्यादित’ (उदा. २ लाखांपर्यंत), हे या समितीच्या निकषांवर अवलंबून असेल. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी वंचित राहिले होते, तो अनुभव पाहता ‘एप्रिलपूर्वी माहिती संकलन’ करणे हे मोठे प्रशासकीय आव्हान आहे.
Devendra Fadnavis : कागदावरचे नव्हे, जमिनीवरचे करार!; फडणविसांचा विरोधकांना टोला
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या कर्जमाफीसाठी किती हजार कोटींची तरतूद केली जाते, यावर या घोषणेची विश्वासार्हता ठरेल. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला तिजोरीवर येणारा ताण लक्षात घेऊन हा निर्णय जूनपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि महायुतीमधील समीकरणे बदलली आहेत. दत्तात्रय भरणे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची घेतलेली भेट ही केवळ सांत्वना भेट असल्याचे सांगितले जात असले, तरी पक्षाची आणि राज्याची जबाबदारी सुनेत्रा पवारांनी सांभाळावी, ही विनंती भविष्यातील राजकीय नेतृत्वाचे संकेत देणारी आहे. अजितदादांच्या स्वप्नातील कर्जमाफी पूर्ण करून शेतकरी वर्गाला आपल्याकडे वळवण्याचा महायुतीचा हा प्रयत्न असू शकतो.
सरकारने संकेत दिले असले, तरी शेतकरी संघटनांनी ‘अंमलबजावणी’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेकदा घोषणा होऊनही प्रत्यक्षात रक्कम खात्यात जमा व्हायला वर्ष उजडते. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तर ही कर्जमाफी नाही ना? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
