india-usa-trade-deal-2026-prataprao-jadhav-vs-ravikant-tupkar-soybean-prices : भारत-अमेरिका कराराच्या समर्थनासाठी शेअर बाजाराचा दाखला, तर विरोधासाठी ‘सोयाबीन’ दराचे अस्त्र
Buldhana भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक अंतरिम व्यापारी करारावरून (Interim Trade Deal 2026) राजकारण चांगलेच तापले आहे. या कराराच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आणि शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली असून, हा करार शेतकऱ्यांसाठी ‘वरदान’ की ‘शाप’ यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या या करारानुसार, भारताने अमेरिकन सोयाबीन तेल (Soybean Oil) आणि पशुखाद्यासाठी लागणाऱ्या ‘डीडीजीएस’ (DDGS) वरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. या
कराराचे जोरदार समर्थन करताना प्रतापराव जाधव यांनी याला देशाच्या प्रगतीचे पाऊल म्हटले आहे. ते म्हणाले की, “या कराराचे स्वागत जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी केले असून, यामुळे भारतीय उत्पादनांना ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे. करार जाहीर होताच शेअर बाजारात झालेली सकारात्मक वाढ हीच या कराराच्या यशाची पावती आहे. जर हा करार शेतकरी विरोधी असता, तर बाजारात मोठी घसरण झाली असती.” तसेच, मसाल्यांपासून ते फळांपर्यंत अनेक भारतीय कृषी उत्पादनांवर आता अमेरिकेत शून्य शुल्क (Zero Duty) लागणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
Harshwardhan Sapkal : ही तर ‘हैदराबादी निजाम’ मानसिकता, सपकाळांचा सडकून समाचार
जाधवांच्या या भूमिकेवर रविकांत तुपकर यांनी कडाडून प्रहार केला आहे. “मंत्र्यांना शेअर बाजाराची चिंता आहे, पण शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या बाजाराचे काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तुपकर यांनी आरोप केला की, “कराराची चर्चा सुरू झाल्यापासूनच देशांतर्गत सोयाबीनचे दर ५०० ते १,००० रुपयांनी कोसळले आहेत. अमेरिकन सोयाबीन तेलाची आयात वाढल्यास भारतीय शेतकऱ्याच्या मालाला मातीमोल भाव मिळेल. शेअर बाजारातील हिरवळ ही शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील पाणी पुसू शकत नाही.” या कराराचा बारकाईने अभ्यास केल्यास तो केवळ भांडवलदारांच्या हिताचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
Khamgao District demand : ‘खामगाव जिल्हा’ चर्चांना पुन्हा वेग; प्रशासकीय हालचालींमुळे आशा पल्लवित
भारत अमेरिकेच्या सोयाबीन तेल, मका आधारित पशुखाद्य (DDGS) आणि लाल ज्वारीवरील आयात शुल्क कमी करणार आहे. भारतीय मसाले, चहा, कॉफी आणि काही फळांना अमेरिकन बाजारपेठेत विनाशुल्क प्रवेश मिळणार आहे. संवेदनशील मानले जाणारे गहू, तांदूळ आणि दुग्धजन्य पदार्थ या करारातून वगळण्यात आले असून त्यांच्यावर संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.
