Farmers-distressed-as-even-the-cost-of-production-is-not-being-recovered : उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हतबल
Mumbai नाशिक जिल्ह्यात कांदा आणि मका उत्पादक शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. बाजारात कांद्याचे भाव प्रति किलो ७-८ रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. मक्याच्या खरेदीमध्येही सरकारकडून होणारा उशीर आणि कमी खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात विक्री करावी लागत आहे. या परिस्थितीमुळे नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) परिसरात २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, कांद्याला सध्या बाजारात सरासरी १,००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे, तर तीन आठवड्यांपूर्वी हा भाव १,५०० रुपयांपर्यंत होता. काही ठिकाणी तर ५०० रुपयांपर्यंत भाव खाली आले आहेत. उत्पादन खर्च २,००० ते २,५०० रुपयांपर्यंत असताना हे भाव शेतकऱ्यांना तोट्यात ढकलत आहेत. मक्याच्या बाबतीतही सरकारची खरेदी केंद्रे अपुरी पडत असल्याने शेतकरी निराश झाले आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.
Mahayuti Government : महाराष्ट्र नगरपरिषद निवडणुकीसाठी नवीन नियम
चांदवड एपीएमसीमध्ये सुरू असलेल्या या उपोषणात ५० हून अधिक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. कांदा उत्पादक संघटना आणि इतर शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन हे आंदोलन तीव्र केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत – कांद्यासाठी ३,००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव लागू करावा, गेल्या सहा महिन्यांत कमी भावात विकलेल्या कांद्यासाठी प्रति क्विंटल १,५०० रुपयांची अनुदान द्यावे, निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान आणि रेल्वे रेक वाढवावेत, तसेच हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करावा.
उपोषणातील शेतकऱ्यांना भेट देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (एनसीपी) खासदार भास्कर भगरे यांनी त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली. त्यांनी एनसीपी नेते जयंत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असून, पाटील यांनी विधानसभेत हे मुद्दे जोरदारपणे मांडून सरकारकडून त्वरित कारवाई होईल, असे आश्वासन दिले आहे. शेतकरी नेते भारत दिघोले यांच्या कांदा उत्पादक संघटनेने केंद्र सरकारच्या RODTEP योजनेच्या दरात ५० टक्के कपात केल्याची टीका केली असून, किमान ४ टक्के दर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
या संकटामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादन क्षेत्रातही घट दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २० हजार हेक्टरने लागवड कमी झाली आहे. हवामानातील बदल, सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी कांदा पिकापासून दूर होत आहेत. निर्यात बंदी, टॅरिफ समस्या आणि बाजारातील अतिपुरवठा यामुळे भाव आणखी घसरत आहेत. शेतकरी संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होईल.
Supriya sule : राज्यसभेच्या एका जागेसाठी महाविकास आघाडीत रणनीतीची चुरस
शेतकऱ्यांच्या या संघर्षाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. कांदा आणि मका हे नाशिकच्या शेतीचे मुख्य पीक असल्याने याचा परिणाम जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. सरकारने त्वरित हमीभाव लागू करून आणि खरेदी केंद्रे वाढवून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा, शेतकरी संकट अधिक गंभीर होईल आणि ग्रामीण भागात अस्थिरता वाढेल.
