Shweta Mahale : निकृष्ट ज्वारी, उपजिल्हा रुग्णालयात खाटांची कमतरता; बुलढाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर

Vidhan-sabha-supplementary-demands-buldhana-health-and-food-supply-issue : आरोग्य आणि अन्नधान्य प्रश्नांवर रणकंदन; प्रलंबित निधीची मागणी

Chikhli महाराष्ट्र विधानसभेत २०२५-२६ च्या पूरक मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि मूलभूत प्रश्नांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. अन्न, नागरी पुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर यावेळी भूमिका मांडत, जिल्ह्यासाठी तातडीने ठोस निधी मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेषतः स्वस्त धान्य दुकानांतून होणाऱ्या निकृष्ट धान्य वितरणाबाबत सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानांतून वितरित होणारी ज्वारी ही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सोंडे लागलेली, पावडरयुक्त आणि न चाळलेली ज्वारी लाभार्थ्यांच्या पदरी पडत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. गोदाम व्यवस्थापकांना स्वच्छ धान्य देण्याचे आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करत निकृष्ट ज्वारीचे वितरण थांबवून सर्व तालुक्यांत स्वच्छ धान्य पुरवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याची मागणी यावेळी लावून धरली.

CM Devendra Fadnavis : गडचिरोलीच्या स्टील सिटीत किती हजार तरुणांना नोकऱ्या मिळणार? मुख्यमंत्र्यांनी आकडा केला जाहीर

आरोग्य सुविधेच्या बाबतीत, चिखली ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला असला तरी, ५० खाटांची क्षमता अपुरी पडत असल्याचे सांगण्यात आले. परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि सुमारे १५० गावांतील रुग्णांचा ओघ लक्षात घेता, हे रुग्णालय तातडीने १०० खाटांचे करावे आणि महिला व बाल रुग्णालयासाठी स्वतंत्र इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करावा, असा आग्रह धरण्यात आला. यासोबतच मासरूळ येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्यासाठी निधी देण्याची मागणीही करण्यात आली.

CM Devendra Fadnavis : ‘अजितदादांच्या आर्थिक शिस्तीचा आदर्श घेऊनच पुढे जातोय’

जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकांची रिक्त पदे, बेडची कमतरता आणि सिटीस्कॅन-एमआरआय सारख्या अत्यावश्यक यंत्रणांचा अभाव यामुळे रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागत आहे. या समस्येवर तोडगा म्हणून स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालय उभारण्याची आणि चिखली-बुलढाणा परिसरातील शिवभोजन केंद्रांच्या प्रलंबित देयकांसह नवीन २० केंद्रांना मंजुरी देण्याची मागणी आमदार श्वेता महाले यांनी यावेळी केली. या मूलभूत प्रश्नांवर शासनाकडून आता नेमका किती निधी दिला जातो, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.