Vijay Wadettiwar : स्फोटकांच्या कारखान्यात दीड वर्षात ४३ कामगारांचा मृत्यू; काही करणार की नाही?

43-Workers-Died-in-Explosives-Factory-Over-One-and-a-Half-Years : वडेट्टीवारांची सरकारला विचारणा, नागपूरमधील 11 कारखानांबाबत उपस्थित केला प्रश्न

Nagpur नागपूर जिल्ह्यात ११ स्फोटकांचे कारखाने आहेत. गेल्या दीड वर्षात या कारखान्यांमध्ये झालेल्या विविध स्फोटात ४३ कामगारांचा मृत्यू झाला असून, त्यामध्ये २५ महिलांचा समावेश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला वारंवार या कंपन्यांचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ करण्याची विनंती करूनही कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही.

स्फोटक पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणारे ‘पेसो’ कार्यालय अवघ्या १० किमी अंतरावर असूनही त्यांच्याकडून गांभीर्याने तपासणी होत नसल्याचे सांगून विजय वडेट्टीवार यांची विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केली.

Nagpur municipal corporation : नागपूर महापालिकेत असाही ‘महिला राज’; दौऱ्यातून सत्तापक्ष नेत्यालाच डावलले

केवळ ३०० रुपये मजुरीसाठी जीव धोक्यात घालून हे मजूर काम करतात, म्हणून गरिबांच्या जिवाची या सरकारला काहीच किंमत उरलेली नाही का? रविवारी सकाळी झालेल्या स्फोटात २० मजुरांचा मृत्यू झाला आहे यात १९ महिलांचा समावेश आहे. त्यांची कुटुंब आणि मुल उघड्यावर पडली आहेत. तुम्ही १५ लाख ५० लाख देण्याची घोषणा करतात त्याने जीव परत येणार का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

नागपूरमधील एसबीएल कंपनीत झालेला भीषण स्फोट आणि त्यात झालेली जीवितहानी ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे. वारंवार अशा घटना घडत असतानाही सरकार केवळ घोषणाबाजी करण्यात धन्यता मानत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

Ramrao wadkute : राष्ट्रवादीतून विधान परिषदेपर्यंतचा प्रवास आणि आता भाजपकडून राज्यसभेवर

यासंदर्भात त्यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून तातडीच्या चर्चेची मागणी केली. कारखाने निरीक्षक आणि कामगार खाते नेमके काय करत आहे? वारंवार घटना घडूनही कोणावरही कडक कारवाई का होत नाही असे प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले.

मृतांच्या नातेवाईकांना पैशांपेक्षा सुरक्षिततेचे आश्वासन हवे आहे. ज्या कंपनीत स्फोट झाला, तिथे जाण्यासाठी साधा पक्का रस्ता देखील उपलब्ध नाही, ही प्रशासनाचे अपयश सरकारने केवळ निवेदन न करता यावर सविस्तर चर्चा होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून मांडली. विधानसभा अध्यक्षांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली. या प्रकरणावर येत्या शुक्रवारपर्यंत ‘लक्षवेधी’च्या माध्यमातून सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले आहेत.