maharashtra-government-directives-for-lpg-cylinder-supply-security-and-control-rooms : एलपीजी सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारचे कडक निर्देश
Mumbai : इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात इंधन पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यात घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी राज्य शासनाने व्यापक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. संभाव्य टंचाई किंवा पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या समित्यांमार्फत गॅस पुरवठा साखळीवर सतत देखरेख ठेवली जाणार आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांना कोणतीही अडचण भासू नये यासाठी प्रशासन सतर्क असल्याची ग्वाही विभागामार्फत देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असल्याची माहिती देत संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी सर्व यंत्रणांना खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Malkapur municipal council : नगर परिषदेचा ५ कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळवला?
जिल्हास्तरावर स्थापन होणाऱ्या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे. या समित्यांमार्फत गॅस पुरवठा साखळीचे नियोजन, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, दररोज परिस्थितीचा आढावा घेणे आणि त्याचा अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे ही प्रमुख जबाबदारी पार पाडली जाणार आहे. मुंबई आणि ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक रेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार असून पोलीस उपआयुक्त आणि उपनियंत्रक रेशनिंग यांचा त्यामध्ये समावेश असेल. मुंबई आणि ठाणे शहरातील उपायुक्तांशी सह पोलीस आयुक्त प्रशासन समन्वय साधणार आहेत.
पर्यायी इंधनाच्या वापराबाबतही प्रशासनाने पर्यायांचा विचार सुरू केला असून कोळसा आणि रॉकेल यांसारख्या पर्यायी साधनांचा वापर करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र या प्रक्रियेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन आवश्यकतेनुसार पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली असून दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे नागरिकांना अधिकृत माहिती देण्यात येणार आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय तसेच जिल्हास्तरीय समित्या याबाबत समन्वय साधणार आहेत. समाज माध्यमांवर खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसारित करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. गॅस बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सॲप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड राहावा यासाठी आगामी धार्मिक सण आणि उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा आणि महाविद्यालयांतील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा तसेच इतर अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना गॅसचा पुरवठा प्रथम देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादीही प्रसिद्ध केली जाणार आहे. गॅस सिलिंडर वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आणि गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलिस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सुमारे नऊ हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील एलपीजी उत्पादन वाढविण्यात आले असून गेल्या दोन दिवसांत दैनिक उत्पादन नऊ हजार मेट्रिक टनांवरून अकरा हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील घरगुती गॅसची मागणी पूर्ण करण्याइतका पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Vidarbha Farmers : मका खरेदीचे पैसे अडकले; तातडीने द्या, अन्यथा आंदोलन
व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार रुग्णालये, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा, सामुदायिक स्वयंपाकगृहे तसेच शासकीय शाळा आणि महाविद्यालयांच्या मेस यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. घरगुती वापरासाठी पाइप्ड नॅचरल गॅसचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांचाही राज्यात पुरेसा साठा असून बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. दररोज सुमारे पंधरा हजार किलो लिटर पेट्रोल आणि अठ्ठेचाळीस हजार किलो लिटर डिझेलची मागणी पूर्ण केली जात असल्याची माहिती देत नागरिकांनी कोणतीही चिंता करू नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
