maharashtra-freedom-of-religion-bill-2026-tabled-in-assembly-discussion-demanded-by-mla-sudhir-mungantiwar : धर्मांतरावर लगाम घालण्यासाठी कायदा, सुधीर मुनगंटीवार यांची सविस्तर चर्चेची मागणी
Mumbai : महाराष्ट्रात जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ शुक्रवारी विधानसभेत सादर केले. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. विधेयक सादर झाल्यानंतर राज्याचे माजी वने, सांकृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे या विषयावर सविस्तर चर्चा घेण्याची मागणी केली.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे विधेयक महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे सांगत सभागृहात यावर व्यापक चर्चा व्हावी, असे मत व्यक्त केले. त्यांनी यावेळी नमूद केले की धर्मांतराच्या प्रश्नावर त्यांनी यापूर्वी २००८, २०१२ आणि २०२५ मध्ये अशासकीय विधेयकही मांडले होते. त्यामुळे या विषयावर सखोल विचारविनिमय होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
Pravin Tayde : बच्चू कडूंनी संपूर्ण आयुष्य नौटंकी करण्यात घालवले
प्रस्तावित विधेयकानुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मात रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी सूचना देणे आवश्यक राहणार आहे. धर्मांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती तसेच धर्मांतर घडवून आणणारी व्यक्ती किंवा संस्था यांना सक्षम प्राधिकरणाकडे अधिकृत घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
विधेयकासोबत जोडलेल्या उद्देश आणि कारणांच्या निवेदनात राज्य सरकारने नमूद केले आहे की देशातील अनेक भागांमध्ये जबरदस्तीने किंवा संघटित पद्धतीने धर्मांतराच्या घटना समोर आल्या आहेत. विशेषतः समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना प्रलोभने देऊन धर्मांतर करण्याचे प्रकार घडत असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही निवेदनात सांगितले आहे की अलीकडच्या काळात काही संस्था किंवा संघटनांकडून लोकांच्या स्वेच्छेवर प्रभाव टाकून, प्रलोभने देऊन किंवा दबाव टाकून धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटना वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. रोख रक्कम, भेटवस्तू, रोजगाराची हमी, मोफत शिक्षण, विवाहाचे आश्वासन, चांगले जीवनमान किंवा तथाकथित दैवी उपचार यांसारख्या कारणांमुळे काही व्यक्तींना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. अशा प्रकारांमुळे राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याने कायद्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की भारतीय संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार नागरिकांना दिलेला असला तरी तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अटींवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही धर्मप्रसाराचा अधिकार हा जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याचा उल्लेख सरकारने केला आहे.
Maharashtra Anti-Conversion Bill : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ नेमकं काय?
सध्या महाराष्ट्रात धर्मांतरासंदर्भात स्वतंत्र कायदा नसल्याचेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये यासंदर्भातील कायदे अस्तित्वात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास केला आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातही तत्सम कायदा करण्याची शिफारस करण्यात आली.
प्रस्तावित कायद्यानुसार प्रलोभन, चुकीची माहिती, जबरदस्ती, दबाव किंवा इतर फसवणुकीच्या माध्यमातून करण्यात येणारे धर्मांतर प्रतिबंधित करण्यात येणार आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर झाल्याचा संशय असल्यास धर्मांतर झालेली व्यक्ती, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहिणी किंवा जवळचे नातेवाईक पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकतील आणि पोलिसांना ती तक्रार नोंदविणे बंधनकारक राहील. तसेच पोलिसांना स्वतःहूनही अशा घटनांची दखल घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार गुन्हे संज्ञेय आणि अजामीनपात्र असतील तसेच तपास उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जाणार नाही. बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अल्पवयीन, महिला, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्ती तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींच्या बाबतीत धर्मांतर घडवून आणल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्येही सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पुनरावृत्ती करणाऱ्या दोषींना दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
Devendra fadnavis : जगातील संघर्ष थांबवण्याची क्षमता मोदींमध्ये असल्याचे अमेरिकेतील नेत्यांचेही मत
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद असून संबंधित संस्थेच्या जबाबदार व्यक्तींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच अशा संस्थांना शासनाकडून दिली जाणारी आर्थिक मदतही थांबविण्यात येणार आहे. बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांतील पीडितांसाठी पुनर्वसन सहाय्य तसेच मुलांच्या देखभाल आणि पालकत्वासंदर्भातील तरतुदीही या प्रस्तावित कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
