₹1.73 crore fine imposed on Mehkar Municipal Council in a case of change of use of government land : महसूल थकवल्याने प्रशासनाचा दणका; मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस, केबिन सीलचा इशारा
Mehkar शहरातील सर्वे क्रमांक ९८ मधील शासकीय जमिनीचा वापर बदल प्रकरणामुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून नगरपरिषदेला तब्बल १ कोटी ७३ लाख ४८ हजार ०४५ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित जमीन ही १९८५ च्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत (ISHD Program) घरकुल बांधकामासाठी वापरात होती. मात्र, नगर परिषद मेहकरने या जमिनीचा मूळ वापर बदलून व्यापारी संकुल उभारणीसाठी परवानगी दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलावर परिणाम झाल्याचा मुद्दा समोर आला आहे.
या प्रकरणात ७८ गाळ्यांसाठी निविदा काढण्यात आली असून त्याचे उघडणेही करण्यात आले आहे. काही नागरिकांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत तक्रारी दाखल केल्यानंतर प्रशासनाने तपास सुरू केला आहे. सदर जमिनीच्या वापर बदलामुळे सुमारे ३४०४.१९ चौरस मीटर क्षेत्र व्यापारी वापरासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार शासनाला मिळणारा महसूल थकवण्यात आल्याने संबंधित रक्कम तात्काळ भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
SIR Mapping : एसआयआर मॅपिंगला गती; दिरंगाई करणाऱ्या ३२ बीएलओंना नोटीस
या प्रकरणी तहसीलदार निलेश मडके यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांनीही महसूल भरण्याबाबत कठोर शब्दांत निर्देश देत कारवाईचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, मुख्याधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला महसूल भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले असून प्रशासनाच्या दबावानंतर सुमारे ३० लाख रुपयांचा भरणा चलनाद्वारे करण्यात आला आहे. मात्र उर्वरित रक्कम ३१ मार्चपूर्वी भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Sharad pawar : राज्यसभा निवडीनंतर शरद पवारांची ‘डिनर डिप्लोमसी’
तसेच, व्यापारी संकुलासोबत बसस्थानकासमोर उभारण्यात आलेल्या टिनशेड गाळ्यांचीही मोजणी करण्यात येणार असून त्यामध्येही अनियमितता आढळल्यास पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. याशिवाय, पुढील ७ दिवसांत पूर्ण रक्कम न भरल्यास मुख्याधिकाऱ्यांची केबिन सील करण्याचा इशारा तहसीलदार निलेश मडके यांनी दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मेहकर शहरात शासकीय जमिनींच्या वापर बदलाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पारदर्शकतेची मागणी जोर धरत आहे.
