raj-thackeray-marathi-compulsory-auto-taxi-aggressive-reaction-maharashtra-politics : रिक्षा-टॅक्सी निर्णयावर राज ठाकरेंचा हल्लाबोल, सरकारलाही सुनावलं
Pune : रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राज्यातील राजकारण तापले असताना मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच आक्रमक भूमिका मांडत सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मेपासून मराठी सक्ती लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र विविध संघटनांच्या विरोधानंतर चालकांना १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत भाषेसंदर्भात दंडात्मक कारवाई होणार नसली तरी नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील वरुणराज भिडे स्मृती पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना राज ठाकरे यांनी केवळ निर्णयावरच नाही तर राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेवरही जोरदार टीका केली. “जिथे माती भुसभुशीत असते तिथेच घुशी होतात, खडकात घुशी होत नाहीत,” असे म्हणत त्यांनी मराठी समाजानेच ठाम आणि कणखर भूमिका घ्यावी, असा संदेश दिला.
Pole of Poles : पाच राज्याच्या एक्झिट पोलचे मोठे अंदाज; बंगालमध्ये काय होणार?
राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट शब्दांत प्रश्न उपस्थित केला की, “दरवेळी मराठीच का शिकवावी लागते? बाहेरून येणाऱ्यांना शिकवण्याची वेळ का येते? त्यांच्या राज्यांतील समस्यांवर कुणी प्रश्न का विचारत नाही?” महाराष्ट्रात वारंवार असेच प्रश्न निर्माण होतात आणि राज्यकर्ते मात्र दबावाखाली राहून मवाळ भूमिका घेतात, असा आरोप त्यांनी केला.
“दरवेळी महाराष्ट्रात येऊनच धमक्या दिल्या जातात आणि आपले राज्यकर्ते हात चोळत बसतात. सगळेच बॅकफूटवर का खेळतात, हे कळत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला. इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत नाही, कारण तिथे स्थानिक लोक ठाम असतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
मराठी भाषा शिकवण्याच्या सध्याच्या मोहिमेवरही त्यांनी उपरोधिक टिप्पणी केली. “आज तुम्ही मराठी शिकवता, उद्या तेच लोक मराठी पुरस्कार घेताना दिसतील,” असे म्हणत त्यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Vidhan parishad election : दानवे कार्ड खेळताच ठाकरेंना मोठा धक्का!
दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मात्र अंमलबजावणीपूर्वी दिलेल्या मुदतीमुळे या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरेंच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा विषय पुढील काळात अधिकच गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
