Nitin Raut Alleged that the Government Had Stabbed the Bahujan Community in the Back : स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गातील जागांवरील दावा रोखल्याने रोष
Nagpur स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्यापासून रोखण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे बहुजन समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे, अशी तीव्र टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे. समान संधीच्या नावाखाली हे सरकार प्रत्यक्षात ‘असमानतेचे’ आणि ‘मनुवादी’ धोरण राबवत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
गुरुवारी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. राऊत म्हणाले की, संविधानाने दिलेल्या आरक्षण धोरणानुसार, जर एखादा राखीव प्रवर्गातील उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेवर खुल्या प्रवर्गातील गुणांइतकी कमाई करत असेल, तर त्याला खुल्या प्रवर्गातून निवडले जाणे हा त्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. मात्र, वयोमर्यादा किंवा शुल्कातील सवलतीचे तांत्रिक कारण पुढे करून त्यांना खुल्या प्रवर्गातून बाद करणे, हा या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा अपमान आहे. हे केवळ सवलती घेतल्या म्हणून त्यांना गुणवत्तेच्या शर्यतीतून बाहेर काढण्याचे षडयंत्र असून, ते त्यांच्या प्रतिभेवर अन्याय करणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार, गुणवत्ताधारक उमेदवार कोणत्याही प्रवर्गातील असला तरी तो खुल्या जागेसाठी पात्र असतो. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय न्यायालयाच्या अवमानासारखाच आहे.
Ncp post row : राष्ट्रवादीत पुन्हा अंतर्गत धुसफूस? तटकरे-पटेलांच्या पदांवरच प्रश्नचिन्ह
राज्यात सध्या बेरोजगारीचा डोंगर उभा असताना, उपलब्ध संधीही अशा जाचक अटी लावून हिरावून घेतल्या जात आहेत. हे सरकार केवळ घोषणाबाजी करण्यात पटाईत असून, प्रत्यक्षात आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच नख लावत आहे. सध्याचे महायुती सरकार हे केवळ विशिष्ट विचारसरणीला खूश करण्यासाठी बहुजनांचे नुकसान करत आहे. आरक्षणाची टक्केवारी वाढल्याचे कारण देऊन खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, परंतु त्याआडून ते मागासवर्गीयांच्या हक्काची कपात करत असल्याचे डॉ. राऊत यांनी नमूद केले.
या निर्णयामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची भीती व्यक्त करतानाच, डॉ. राऊत यांनी याला ‘प्रस्थापित सरकारचा बहुजनविरोधी चेहरा’ असे संबोधले आहे. मागासवर्गीयांनी खुल्या प्रवर्गातील मुलांशी आपल्या गुणवत्तेच्या आधारावर स्पर्धाच करू नये, ही सरकारची नीती अत्यंत घातक आहे. बुद्धिमत्ता आणि गुणवत्तेवर कोणाचीही मक्तेदारी नसते, हे मान्य करायला हे सरकार तयार नाही. राखीव प्रवर्गातील मुलांची गुणवत्ता दडपून त्यांना केवळ त्यांच्या प्रवर्गापुरतेच मर्यादित ठेवण्याच्या या धोरणामुळे बहुजन समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
