chemist-pharmacist-strike-medical-shops-closed-gsr-817-gsr-220-controversy : ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधात केमिस्टांचा एल्गार ‘या’ दोन नियमांवरून
Mumbai : देशभरातील औषध विक्रेते आणि केमिस्ट संघटनांनी केंद्र सरकारविरोधात मोठा एल्गार पुकारला असून २० मे रोजी देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. ऑल इंडिया ऑर्गेनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट अर्थात एआयओसीडीच्या नेतृत्वाखाली हा संप होत असून देशभरातील जवळपास १२.४ लाख औषध विक्रेते, ड्रगिस्ट आणि वितरक या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे बुधवारी राज्यातील बहुतांश मेडिकल दुकाने बंद राहण्याची शक्यता असून सर्वसामान्यांना औषधांसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो.
औषध विक्रेते संघटनांचा आरोप आहे की, ऑनलाईन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्या, घरपोच औषध सेवा देणारे ॲप्स आणि मोठ्या ई-फार्मसी कंपन्या कोणत्याही स्पष्ट आणि कठोर नियमांशिवाय व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक मेडिकल व्यवसायावर मोठा परिणाम होत असून ग्राहकांच्या आरोग्य सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑनलाईन औषध खरेदीवर दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलती, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विक्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयच्या मदतीने तयार होणारी प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था आणि झटपट होम डिलिव्हरी या मुद्द्यांवरून औषध विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
Vidhan parishad election : विधान परिषद निवडणुकीआधी महायुतीत ‘कोल्ड वॉर’!
या संपामागील मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या GSR 817(E) आणि GSR 220(E) या दोन अधिसूचनांवरून सुरू झालेला वाद. एआयओसीडीने या दोन्ही अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. GSR 817(E) हा ई-फार्मसीसाठी तयार करण्यात आलेला प्रस्तावित नियम आहे. जवळपास आठ वर्षांपूर्वी ऑनलाईन औषध विक्रीला नियंत्रणात आणण्यासाठी हा मसुदा तयार करण्यात आला होता. या नियमांनुसार ई-फार्मसी कंपन्यांना नोंदणी बंधनकारक करणे, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची पडताळणी करणे, ग्राहकांच्या आरोग्य माहितीचे संरक्षण करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती.
Anil deshmukh : ‘आधी ओबीसींचा कॉलम आणा, मगच जनगणनेचे दप्तर उघडा’
मात्र एआयओसीडीच्या मते, सरकारने आजपर्यंत हा नियम पूर्णपणे लागूही केलेला नाही आणि रद्दही केलेला नाही. त्यामुळे ऑनलाईन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्या अनेक वर्षांपासून कोणत्याही स्पष्ट कायदेशीर चौकटीशिवाय व्यवसाय करत आहेत. सरकार वेळोवेळी या नियमांचा आढावा घेत असले तरी कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप औषध विक्रेते करत आहेत.
दुसरीकडे GSR 220(E) या अधिसूचनेलाही औषध विक्रेत्यांचा तीव्र विरोध आहे. कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन आणि आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने हा नियम लागू केला होता. या नियमामुळे मेडिकल स्टोअरना घरपोच औषध वितरणाची मुभा देण्यात आली होती. त्या काळात नागरिकांना घरबसल्या औषधं मिळावीत, हा त्यामागील उद्देश होता. मात्र आता महामारी संपल्यानंतरही काही कंपन्या या नियमांचा व्यावसायिक फायदा घेत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
Bachchu kadu : बच्चू कडूंवर शिंदेंचा मोठा डाव; भाजपची विदर्भातील डोकेदुखी वाढणार!
औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, ऑनलाईन फार्मसी कंपन्यांमुळे छोट्या मेडिकल व्यवसायांवर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. ग्रामीण आणि लहान शहरांतील पारंपरिक औषध दुकानदारांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून सरकारने तत्काळ कठोर नियम लागू करावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, उद्याच्या संपामुळे रुग्ण आणि नागरिकांना औषध खरेदीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. काही अत्यावश्यक सेवा सुरू राहण्याची शक्यता असली तरी बहुतांश मेडिकल दुकाने बंद राहणार असल्याने नागरिकांनी आवश्यक औषधांचा साठा आधीच करून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
_
