supreme-court-slams-centre-over-neet-paper-leak-digital-exam-plan-from-next-year : नीट पेपरफुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला खडे बोल
New Delhi: देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. पेपरफुटीसारख्या घटना केवळ विद्यार्थ्यांचेच नव्हे तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबांचे मानसिक नुकसान करणाऱ्या असल्याचे नमूद करत अशा प्रकारच्या त्रुटींना जबाबदार असणाऱ्यांची निश्चित जबाबदारी ठरविण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. तसेच राष्ट्रीय चाचणी संस्था अर्थात एनटीएला अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याबाबत पुढील सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
नीट पेपरफुटीनंतर दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती अलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांमध्ये वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून एनटीएची पुनर्रचना करून अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि स्वायत्त संस्था निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील संस्थात्मक व्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. काही मोजक्या अधिकाऱ्यांवर संपूर्ण यंत्रणा अवलंबून राहते, ही स्थिती धोकादायक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने क्षमता एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता संस्थेमध्ये विकसित होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. भविष्यात 2024 आणि 2026 प्रमाणे परीक्षा वादग्रस्त ठरणार नाहीत यासाठी एनटीएकडे आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक साधने आणि प्रशासकीय क्षमता असणे अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, एनटीएने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आगामी काळात परीक्षा प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील वर्षापासून नीट-यूजी परीक्षा पारंपरिक पेन आणि कागद पद्धतीऐवजी संगणकाधारित चाचणी पद्धतीने घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे. यामुळे प्रश्नपत्रिका वितरण, परीक्षा व्यवस्थापन आणि मूल्यमापन प्रक्रियेत अधिक सुरक्षितता आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
परीक्षा प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिकांचे भाषांतर, पडताळणी आणि इतर तांत्रिक प्रक्रियांपैकी सुमारे 85 टक्के काम एआय-आधारित प्रणालीद्वारे करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रश्नपत्रिका तयार करणारे तज्ज्ञ, तपासनीस आणि प्रूफरीडर यांच्या नियुक्तीसाठी अधिक कठोर रोटेशन धोरण लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे गोपनीयता वाढण्यास आणि संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास एनटीएकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
Devendra Fadnavis: मराठा आरक्षणावर ऐतिहासिक निर्णय घेतले, आता जरांगेंनी संयम राखावा!
या प्रकरणात इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सुकाणू समितीने केलेल्या शिफारशींचीही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. समितीच्या सूचनांच्या आधारे परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या चिंतेबाबत अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगितले. नीट परीक्षेची विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जात असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच 21 जून रोजी होणाऱ्या नीट-यूजी पुनर्परीक्षेसाठी यापूर्वीपेक्षा अधिक कठोर आणि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशातील परीक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आणि एनटीएने जाहीर केलेल्या सुधारणांनंतर भविष्यातील परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. आता जुलै महिन्यात होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालय या सुधारणांच्या अंमलबजावणीबाबत काय भूमिका घेते, याकडे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
