farmer-loan-waiver-protest-akole-kisan-sabha-sanjay-raut-vijay-wadettiwar-criticism : संजय राऊत आणि विजय वडेट्टीवार यांचाही सरकारवर हल्लाबोल
Mumbai : राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी या निर्णयावरून राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध अटी आणि पात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे. या अटींमुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांचा संताप रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली महात्मा फुले चौकात मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र आले आणि शासनाच्या कर्जमाफी आदेशाची प्रतीकात्मक होळी करत निषेध नोंदवला. सरकारने घातलेल्या जाचक अटींमुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
Rajura murder case: गाजावाजा मोठा; तपास मात्र ठरला वादग्रस्त, चार पोलिस कर्मचारी निलंबित
आंदोलनादरम्यान किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी केली. तसेच सध्याचे निकष रद्द करून व्यापक स्वरूपाची कर्जमाफी योजना जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. या मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही किसान सभेकडून देण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेवर प्रश्न उपस्थित करत ही घोषणा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या उपयोगाची ठरणार नसल्याचा दावा केला. कर्जमाफीची अंमलबजावणी वेळेत झाली नाही तर शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक मदत मिळणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
Bacchu kadu : राजुरा प्रकरणावर बच्चू कडू आक्रमक; सीबीआय चौकशीसाठी आंदोलनाचा इशारा
विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला लक्ष्य करत म्हटले की, दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असली तरी त्यापेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम कुठून भरायची हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत असून त्यांच्याकडे अतिरिक्त रक्कम भरण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष लाभ यामध्ये मोठी दरी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष रक्कम बँक खात्यात जमा होण्यासाठी किती कालावधी लागणार, याबाबत सरकारने स्पष्टता दिलेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतर मदत मिळाली तर त्याचा शेतकऱ्यांना फारसा उपयोग होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. थकीत कर्जामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्जही मिळत नसल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
Neet paper leak case : ‘नीट’ प्रकरणातील आरोपी मोटेगावकर यांच्या कथित बेनामी संपत्तीची चौकशी करा
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या घोषणांवर प्रश्न उपस्थित करत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा ही प्रत्यक्षात दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप केला. सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून जनतेची फसवणूक करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
संजय राऊत यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन करताना त्यांच्या प्रश्नांबाबत अधिक ठाम भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे म्हटले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ घोषणांमुळे दूर होणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि आर्थिक मदत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेबाबत एकीकडे शेतकरी वर्गात अपेक्षा असताना दुसरीकडे निकष आणि अटींवरून वाढता विरोधही समोर येत आहे. आगामी काळात या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका आणि शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनांची दिशा याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
___
