Major Central Government Decision for Pollution Control; Cabinet Approves Replacement of Old Trucks and Buses : दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश राज्यांच्या सहकार्याने राबवणार योजना
New Delhi दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज एका ऐतिहासिक योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत दोन वर्षांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या योजनेअंतर्गत दिल्लीमधील जुने ट्रक आणि बस बदलून त्याऐवजी आधुनिक बीएस-६ (BS-VI) किंवा इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) खरेदी करण्यासाठी वाहनधारकांना मोठी आर्थिक मदत आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत दिल्ली राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडळद्वारे या योजनेला निधी दिला जाईल, तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयामार्फत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या सहकार्याने ही योजना राबवली जाणार आहे.
या योजनेसाठी एकूण ९ हजार ५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा ५ हजार ४१ कोटी रुपये असेल, तर सहभागी राज्यांकडून सुमारे १,६०१ कोटी रुपयांची कर सवलत दिली जाणार आहे. दिल्ली-NCR मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या ज्या ट्रक आणि बस धारकांकडे ‘बीएस-४’ (BS-IV) किंवा त्यापेक्षा जुनी वाहने आहेत, त्यांनी आपली वाहने बदलून ‘बीएस-६’ किंवा ‘इलेक्ट्रिक’ वाहने घ्यावीत, यासाठी हा निधी खर्च केला जाईल. वायू प्रदूषणाचा दिल्ली-NCR ला दरवर्षी मोठा फटका बसतो, विशेषतः हिवाळ्यात ही समस्या गंभीर होते. ‘एआरएआय’ आणि ‘टेरी’च्या अहवालानुसार, दिल्ली-NCR मधील एकूण प्रदूषणात वाहतूक क्षेत्राचा वाटा १४% आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकूण वाहन संख्येत ट्रक आणि बसचे प्रमाण अवघे ३% असले, तरी वाहतूक क्षेत्रातून होणाऱ्या एकूण पीएम २.५ प्रदूषणात त्यांचा वाटा तब्बल ३६% आहे. ‘बीएस-६’ च्या तुलनेत जुने वाहन १४ पट अधिक, तर ‘बीएस-४’ वाहन २.७ पट अधिक प्रदूषण करते. त्यामुळे ही जुनी वाहने रस्त्यावरून हटवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
या योजनेचा फायदा दिल्ली-NCR मधील सुमारे २.०७ लाख वाहनधारकांना (१.९१ लाख ट्रक आणि १६,३२९ बस) होणार आहे. यामध्ये ‘बीएस-३’ किंवा त्यापेक्षा जुनी वाहने अधिकृत स्क्रॅपिंग सेंटरमध्ये स्क्रॅप करणे बंधनकारक राहील, तर ‘बीएस-४’ वाहने स्क्रॅप करता येतील किंवा क्षेत्राबाहेर विकता येतील. जुने वाहन हटवल्यानंतर वाहनधारकांना दिल्ली मध्येच नवीन ‘बीएस-६’ किंवा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करून त्याची नोंदणी करावी लागेल. दिल्लीमध्ये विशेष नियम लागू असतील, त्यानुसार हलकी व्यावसायिक वाहने केवळ ‘इलेक्ट्रिक’ आणि बस केवळ ‘CNG’ किंवा ‘इलेक्ट्रिक’ प्रकारातीलच खरेदी करता येतील, तर सर्व सरकारी वाहनांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
Legislative election: विप्लव बाजोरियांना तूर्तास दिलासा नाही; पुढील सुनावणी १७ जूनला
जुनी वाहने बदलणाऱ्यांना केंद्र, राज्य सरकार आणि वाहन कंपन्यांकडून बंपर सवलती मिळणार आहेत. केंद्र सरकारकडून नवीन वाहनासाठी घेतलेल्या कर्जावर ५ वर्षांसाठी ५% व्याज सवलत दिली जाईल, तसेच वाहन प्रकारानुसार दरमहा ४ हजार ८०० रुपयांपर्यंतचे मोफत इंधन व्हाउचर दिले जाईल आणि इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर विशेष एकरकमी लाभ मिळतील. राज्य सरकारांकडून नवीन वाहनांच्या नोंदणी शुल्कात पूर्ण सूट दिली जाईल आणि नवीन वाहनांसाठी पुढील १० वर्षांपर्यंत मोटर वाहन करात १०० टक्के पर्यंत, तर जुन्या वाहनांसाठी ५o टक्के सूट मिळेल, तसेच जुन्या वाहनांवर असलेला थकीत कर किंवा दायित्व पूर्णपणे माफ केले जाईल. यासोबतच वाहन उत्पादक कंपन्या नवीन वाहनाच्या एक्स-शोरूम किमतीवर ८ टक्के ची थेट सूट देतील.
Khamgao – jalna railway : रेल्वे अजून रुळावर नाही, पण श्रेयाची गाडी सुपरफास्ट!
या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे डिजिटल पोर्टलद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल, ज्यामुळे पात्रता तपासणी, व्याजाची सबसिडी आणि इंधन व्हाउचर थेट खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया ऑटोमॅटिक असेल. जरी ही योजना सुरुवातीला दोन वर्षांच्या नोंदणीसाठी असली, तरी केंद्र सरकारकडून मिळणारे लाभ नवीन वाहनाच्या नोंदणी तारखेपासून पुढील ५ वर्षांपर्यंत सुरू राहणार आहेत. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक उच्चस्तरीय ‘अधिकार प्रदत्त समिती’ या संपूर्ण योजनेवर लक्ष ठेवेल, ज्यामध्ये निती आयोगाचे सीईओ आणि विविध मंत्रालयांचे सचिव सदस्य असतील, तर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी या योजनेच्या अंमलबजावणीची आणि देखरेखीची जबाबदारी सांभाळतील.
