Warning of agitation over seven key OBC demands; sit-in protest planned for July 1 : ओबीसी हक्क संरक्षण परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार
Akola ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, आरक्षण टिकवून ठेवणे आणि सामाजिक न्यायाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ओबीसी हक्क संरक्षण परिषद, अकोला यांच्या वतीने शासनाकडे सात प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आंदोलनाची भूमिका जाहीर करण्यात आली.
परिषदेच्या वतीने राज्य व केंद्र शासनाने देशभरातील ओबीसी जातींची जातनिहाय जनगणना तातडीने करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली राज्य शासनाने स्थापन केलेली उपसमिती तत्काळ रद्द करावी, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या सुमारे 58 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी परिषदेकडून करण्यात आली. यासोबतच ओबीसी, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी लागू असलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
Malkapur municipal council : काँग्रेसला घरचा आहेर; सभापतींच्या पतीने नगर परिषदेत टाकला कचरा!
राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी विशेष ठराव मंजूर करावेत, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना ज्या धर्तीवर आर्थिक मदत देण्यात आली, त्याचप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच आंदोलनादरम्यान विविध कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही परिषदेने केली.
शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. पत्रकार परिषदेला माजी आमदार हरिभाऊ भदे, अनिल शिंदे, प्रा. डॉ. संतोष हुशे, नारायण गव्हाणकर, सुभाष सातव, प्रवीण वाघमारे, लक्ष्मण निमांडे, पुष्पाताई गुलवाडे, शंकरराव इंगळे, सदाशिव शेळके, ज्योती निखाडे, नंदू बोपुलवार, सलीमभाई आणि रवी पिंजवी आदी उपस्थित होते.
Legislative election : काँग्रेस सदस्यांचे पक्ष आदेश डावलून मतदान, तटस्थ राहण्याची घेतली होती भूमिका
ओबीसी समाजाच्या सर्व मागण्या तातडीने मंजूर करण्यात याव्यात, यासाठी 1 जुलै रोजी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ओबीसी हक्क संरक्षण परिषदेच्या वतीने करण्यात आले.
