waives-royalty-on-soil-murum-for-farmers-revenue-minister-chandrashekhar-bawankule-announcement : विहीर, गोठा, शेतघरासाठी गौण खनिज मोफत
Mumbai : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीची सुधारणा, विहीर खोदणे, जनावरांचा गोठा, शेतघर बांधणे किंवा दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूम यांसारख्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी (स्वामित्व धन) पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ही घोषणा केली. घोषणेनंतर तात्काळ यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेली माती, गाळ किंवा मुरूम वापरण्यासाठी कोणतेही स्वामित्व धन भरावे लागणार नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असल्याने ग्रामीण विकासाला गती देणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात सत्ताधारी आम्ही विरोधी पक्षातील विविध आमदारांनी सातत्याने ही मागणी लावून धरली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. नवीन निर्णयानुसार जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव तसेच स्वतःच्या शेतातून माती, गाळ आणि मुरूम काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या गौण खनिजाचा वापर शेतातील खड्डे भरणे, पावसाळ्यातील चिखल हटवणे, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर खोदणे, गोठा बांधणे आणि शेतघर उभारणे किंवा दुरुस्तीसाठी करता येणार आहे.
शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी परवानगी प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्याने स्थानिक तलाठ्याकडे साधा अर्ज करायचा असून मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर संबंधित जागा जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत असेल तर त्या विभागाचे, तर महसुली नाल्यांच्या बाबतीत तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेतकरी स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करत असेल, तर त्याचा ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडी कोणताही पोलीस किंवा महसूल अधिकारी अडवू शकणार नाही. अशा शेतकऱ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. उलट, शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास देणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर सरकारकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मात्र या सवलतीचा वापर केवळ वैयक्तिक शेती आणि कृषीपूरक कामांसाठीच करता येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. माती, गाळ किंवा मुरूमाचा व्यावसायिक वापर अथवा विक्री केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर विद्यमान कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विहीर, गोठा, शेतघर, शेतरस्ते आणि इतर शेतीसंबंधित विकासकामांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
___
